सीएम योगी ने खोला खजाना, यूपी में शुरू की गई 1000 करोड़ की नई योजना, इन्हें मिलेगा लाभ | CM Yogi started new scheme Rs 1000 crore in UP | News 4 Social
CM Yogi Launched New Scheme in UP: यूपी की योगी सरकार ने शहरवासियों का जीवन सुगम बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बजट 2024 में शहरों की मूलभूत सुविधाओं पर लगभग आठ हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है। इसके साथ सीएम योगी ने जलभराव और बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। इसके साथ अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में योगी सरकार ने नगर विकास विभाग को 25698.28 करोड़ रुपये दिए हैं।
शहरों में 8 हजार करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार
प्रदेश की योगी सरकार शहरों की सूरत बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। योगी सरकार का बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इसीलिए शहरों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए आठ हजार करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया है। वहीं शहरों में जलभराव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ड्रेनेज की नई योजना ‘अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज’ शुरू की है। इसके लिए बजट में सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये रखे हैं। इसके साथ ही नगरीय निकायों की मुख्य सड़कों को आधुनिक बनाने के लिए सीएम-ग्रिड्स योजना में 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
हाईव और एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनेंगी शहर की सड़कें
नगरीय निकायों की मुख्य सड़कों को भी हाईवे और एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़ी धनराशि दी गई है। 10 से 45 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन सड़कों में यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, हरित क्षेत्र, सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप के साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन रहेंगे। सड़कों के सौंदर्यीकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। जबकि अमृत 2.0 के तहत पेयजल, सीवरेज तथा जल स्रोत के लिए इस बजट में 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
नए शहर प्रोत्साहन योजना की रकम बढ़ाई
प्रदेश के कई शहरों में बारिश और बाढ़ के कारण जलभराव हो जाता है। इनमें ड्रेनेज ठीक न होने के चलते समस्या और बड़ी हो जाती है। इससे बचाने के लिए योगी सरकार एक हजार करोड़ की नई ड्रेनेज योजना लाई है। इसके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को योगी सरकार ने 7158.67 करोड़ रुपये का बजट दिया है। पिछले साल यह बजट 6978.58 करोड़ रुपये था।
इस बार भी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना में तीन हजार करोड़ रुपये की बड़ी रकम दी है। इससे हाल ही में गांव से शहरों में शामिल होने वाले नगरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। नगरीय सेवाएं एवं अवस्थापना विकास के लिए भी सरकार ने अलग से 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए सरकार ने इस बजट में 675 करोड़ रुपये दिए हैं। पिछले बजट की तुलना में यह दुगना है।
वाराणसी, आगरा और कानपुर के विकास को लगेंगे पंख
सरकार ने वाराणसी सहित अन्य शहरों में रोपवे के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है। लखनऊ विकास क्षेत्र सहित सभी विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी इसी से कराया जाएगा। इसके अलावा कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए सरकार ने अपने अंश के रूप में 741 करोड़ रुपये दिए हैं। कानपुर मेट्रो को 395 करोड़ और आगरा मेट्रो को 346 करोड़ दिए गए हैं। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में प्रदेश सरकार ने अपने अंश के रूप में 914 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
