लाड़ली बहनों की झोली खुशियों से भरेगी नई सरकार, रुपए 3000 के साथ अब मिलेगा 'नया घर' भी | New Changes in Ladli Behna Yojana With Money Now Home Facility will be given | News 4 Social
पीएम नरेंद्र मोदी की मध्यप्रदेश को लेकर दी गई गारंटियों पर मोहन सरकार का पहला लेखानुदान बजट टिका रहेगा। सरकार हर साल मार्च में मुख्य बजट लाती है। इस बार मोहन सरकार मुख्य बजट जुलाई में लाने की तैयारी में है, जबकि इससे पहले खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान बजट लाया जाएगा। अप्रेल-मई में लोकसभा चुनाव होंगे। इस कारण तैयारी चुनाव के हिसाब से होगी, इसलिए लेखानुदान बजट को संकल्प-पत्र के बिंदुओं और मोदी गारंटी के हिसाब से तैयार किया जाएगा। मुख्य बजट भी इसी तरह का रहेगा। फिलहाल लेखानुदान बजट के लिए मशक्कत शुरू हो चुकी है। यहां बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपना घोषणा-पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया था।
3.14 लाख करोड़ का मुख्य बजट अभी
3.31 लाख करोड़ का कर्ज प्रदेश पर
4.00 लाख करोड़के पार होगा अगलामुख्य बजट
पांच साल में पूरा करने का वादा
भाजपा ने पूरा चुनाव मोदी गारंटी को आधार बनाकर लड़ा। लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह पीएम मोदी के चेहरे पर फोकस है। इसलिए पहले इन गारंटियों को पूरा करने की जद्दोजहद है। इसी कारण मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने गारंटियां पूरी करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है।
●● सबको घर के तहत पीएम आवास के साथ सीएम जन आवास योजना आएगी
●● लाड़ली बहना को आर्थिक मदद जारी रखने के साथ आवास दिया जाएगा
●● प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार देंगे
●● रियायती दर पर दाल, सरसों, तेल व चीनी भी देंगे।
●● गेहूं पर समर्थन मूल्य 2700 व धान पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा
●● स्कूलों में मिड-डे मिल के साथ पौष्टिक नाश्ता भी देंगे
●● पीएम किसान सम्मान निधि व सीएम किसान कल्याण में 12 हजार रुपए देंगे
●● तेूंदपत्ता संग्रहण दर 4000 रुपए प्रति बोरा करेंगे। इस पर अमल किया।
●● हर संभाग में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व इंस्टीट्यूट ऑफमेडिकल सांइस
●● गरीब परिवार के बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा
अब आगे क्या
विभागों में लेखानुदान बजट तैयार करने के लिए कदमताल शुरू हो गई है। हर विभाग व सेक्टर में मोदी की उन गारंटियों को छांटा जा रहा है, जो अगले दो महीने में पूरी की जा सकें। इसमें तीन प्रकार से संकल्प-पत्र के बिंदुओं को चिह्नित किया जा रहा है। बिना खर्च वाले बिंदु, जिन्हें केवल नीतिगत निर्णय करके पूरा किया जा सकता है। दूसरा कम खर्च वाले बिंदु जिन्हें दो-तीन महीनों में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद दीर्घकालीन प्रोजेक्ट और बड़े खर्च करने वाले बिंदु रहेंगे। जो बिंदु पूरे किए जा सकते हैं उन्हें चयनित करके पूरा करने पर काम होगा। बजट में भी इसी हिसाब से प्रावधान किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी थी, तब भी मुख्य बजट के बजाय लेखानुदान बजट लाया गया था। फरवरी में ही लेखानुदान लाया गया था, उस समय भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही मुख्य बजट टाला गया। जुलाई 2019 में मुख्य बजट आया था।
