अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए चुने गए 1247 लाभुक
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य के 1247 लाभुकों का औपबंधिक रूप से चयन हुआ। इस योजना के लिए 28 हजार 260 आवेदन प्राप्त हुए थे। सोमवार को उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो जमा खान सहित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में कम्प्यूटरीकृत रैंडम तरीके से इन लाभुकों का चयन हुआ।
मौके पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि उद्यमी योजना पूरे देश में अपने आप में अनोखी और अतिविशिष्ट योजना है। इसके तहत अनुदान के साथ-साथ लोन भी सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए आठ हजार नए उद्यमियों का चयन मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अक्टूबर में किया गया। इस योजना के पांचवें घटक के रूप में अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत हुई है, जिसका क्रियान्वयन उद्योग और अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सामूहिक तौर पर किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पांच से 20 अक्टूबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों में से नए लाभुकों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन पद्धति से किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से ग्रास रूट पर परिवर्तन दिख रहा है। हर जिले में सैकड़ों नए उद्यमी तैयार हुए हैं, जो अपने माल की बिक्री न केवल बिहार बल्कि राज्य से बाहर भी कर रहे हैं। उपभोक्ता के बिहार को उद्यमी बिहार बनाना है और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चालू करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले अल्पसंख्यकों को उद्योग लगाने के लिए पांच लाख तक की सहायता मिलती थी लेकिन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चालू हो जाने के साथ ही हर उद्यमी को 10 लाख तक की सहायता मिलेगी। इसमें पांच लाख अनुदान और पांच लाख रुपये ऋण के रूप में होगा। ऋण की राशि को 84 बराबर किस्तों में वापस करना है और इसपर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं है।
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि नवचयनित लाभुकों की सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लाभुकों का प्रशिक्षण राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों में कराया जाएगा और उनकी नियमित हैण्डहोल्डिंग की जाएगी। चयनित 1247 आवेदकों में तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिव्यांगजनों को दिया गया है। दिसम्बर तक इन्हें पहली किस्त दे दी जाएगी। इस अवसर पर उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, विशेष सचिव दिलीप कुमार, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. राणा सिंह तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य के 1247 लाभुकों का औपबंधिक रूप से चयन हुआ। इस योजना के लिए 28 हजार 260 आवेदन प्राप्त हुए थे। सोमवार को उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो जमा खान सहित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में कम्प्यूटरीकृत रैंडम तरीके से इन लाभुकों का चयन हुआ।
मौके पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि उद्यमी योजना पूरे देश में अपने आप में अनोखी और अतिविशिष्ट योजना है। इसके तहत अनुदान के साथ-साथ लोन भी सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए आठ हजार नए उद्यमियों का चयन मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अक्टूबर में किया गया। इस योजना के पांचवें घटक के रूप में अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत हुई है, जिसका क्रियान्वयन उद्योग और अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सामूहिक तौर पर किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पांच से 20 अक्टूबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों में से नए लाभुकों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन पद्धति से किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से ग्रास रूट पर परिवर्तन दिख रहा है। हर जिले में सैकड़ों नए उद्यमी तैयार हुए हैं, जो अपने माल की बिक्री न केवल बिहार बल्कि राज्य से बाहर भी कर रहे हैं। उपभोक्ता के बिहार को उद्यमी बिहार बनाना है और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चालू करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले अल्पसंख्यकों को उद्योग लगाने के लिए पांच लाख तक की सहायता मिलती थी लेकिन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चालू हो जाने के साथ ही हर उद्यमी को 10 लाख तक की सहायता मिलेगी। इसमें पांच लाख अनुदान और पांच लाख रुपये ऋण के रूप में होगा। ऋण की राशि को 84 बराबर किस्तों में वापस करना है और इसपर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं है।
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि नवचयनित लाभुकों की सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लाभुकों का प्रशिक्षण राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों में कराया जाएगा और उनकी नियमित हैण्डहोल्डिंग की जाएगी। चयनित 1247 आवेदकों में तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिव्यांगजनों को दिया गया है। दिसम्बर तक इन्हें पहली किस्त दे दी जाएगी। इस अवसर पर उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, विशेष सचिव दिलीप कुमार, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. राणा सिंह तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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