बिहार में शुरू हुआ प्रमोशन का सिलसिला, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की दो लिस्ट
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Bihar Govt Promotion Lists: बिहार में राज्यकर्मियों और पदाधिकारियों के प्रमोशन का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी कर्मियों की पदोन्नति की नई व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार की पहली सूची सोमवार को जारी हुई। नई व्यवस्था लागू किए जाने के तीन दिनों के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली दो सूचियां जारी कीं। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर पहली लिस्ट में सात और दूसरी में दो राज्यकर्मियों को बढ़े वेतनमान के साथ पदोन्नति दी गई। इन्हें स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रमोशन मिला है। बता दें कि हाल ही में नीतीश कैबिनेट ने लंबे समय से अटके प्रमोशन देने का फैसला लिया था। सभी विभागों में दिसंबर तक प्रमोशन पूरे किए जाने हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सबसे पहले बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सात निम्नवर्गीय लिपिक को पुनरीक्षित वेतन स्तर चार का कार्यकारी प्रभार देने का निर्देश जारी किया। जिसमें उन्हें उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया। वहीं, सहरसा के आयुक्त कार्यालय में तैनात उदय कुमार झा, सामान्य प्रशासन विभाग में तैनात संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रूही कुमारी एवं संजना प्रिया, पटना के आयुक्त कार्यालय में तैनात रवि भूषण प्रसाद एवं राज्य निर्वाचन प्राधिकार में तैनात रूपेश कुमार को पदोन्नति का लाभ दिया गया।
विभाग की दूसरी सूची के अनुसार दो कार्यालय परिचारियों को निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में पदोन्नति दी गई। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में कार्यरत कार्यालय परिचारी मो. अंजारुल और सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यालय परिचारी प्रेम कुमार को निम्न वर्गीय लिपिक में पदोन्नति देते हुए वर्तमान पदस्थापना की जगह पर ही रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने ने संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को पत्र जारी कर गोपनीय चारित्रिक की मांग की है।
स्क्रीनिंग समिति में अल्पसंख्यक सदस्य शामिल होंगे
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन के लिए गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। सोमवार को विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। सरकारी कर्मियों की पदोन्नति के रिक्त 76,595 पदों को अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत भरने के लिये स्क्रीनिंग समिति का गठन सभी विभागों में किया जा रहा है। नए निर्देश के बाद अब इसमें पांच सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी शामिल होंगे।
योजना एवं विकास विभाग में भी कमेटी बनी
योजना एवं विकास विभाग में उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी में पांच अन्य सदस्य के अलावा संबंधित सेवा के स्थापना के वरीय प्रभारी या कनीय प्रभारी पदाधिकारी को संयोजक बनाया गया है। विभाग के अपर सचिव संजय कुमार पंसारी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
प्रमोशन में एससी-एसटी वर्ग के लिए 17 फीसदी पद सुरक्षित
17 फीसदी पदों को सुरक्षित रखते हुए पदोन्नति की सूची में भी एससी-एसटी वर्ग को लाभ दिया जाएगा। वहीं, बेसिक ग्रेड की मूल वरीयता सूची से ही सरकारी कर्मियों को पदोन्नति दी जाएगी। सोमवार को उच्चतर पद के कार्यकारी प्रभार को लेकर विभागों के नोडल पदाधिकारियों को प्रक्रिया आधारित जानकारी विस्तार से दी गई। सोमवार को इसके लिए दो सत्रों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग के तत्वावधान में मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में किया गया।
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Bihar Govt Promotion Lists: बिहार में राज्यकर्मियों और पदाधिकारियों के प्रमोशन का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी कर्मियों की पदोन्नति की नई व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार की पहली सूची सोमवार को जारी हुई। नई व्यवस्था लागू किए जाने के तीन दिनों के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली दो सूचियां जारी कीं। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर पहली लिस्ट में सात और दूसरी में दो राज्यकर्मियों को बढ़े वेतनमान के साथ पदोन्नति दी गई। इन्हें स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रमोशन मिला है। बता दें कि हाल ही में नीतीश कैबिनेट ने लंबे समय से अटके प्रमोशन देने का फैसला लिया था। सभी विभागों में दिसंबर तक प्रमोशन पूरे किए जाने हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सबसे पहले बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सात निम्नवर्गीय लिपिक को पुनरीक्षित वेतन स्तर चार का कार्यकारी प्रभार देने का निर्देश जारी किया। जिसमें उन्हें उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया। वहीं, सहरसा के आयुक्त कार्यालय में तैनात उदय कुमार झा, सामान्य प्रशासन विभाग में तैनात संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रूही कुमारी एवं संजना प्रिया, पटना के आयुक्त कार्यालय में तैनात रवि भूषण प्रसाद एवं राज्य निर्वाचन प्राधिकार में तैनात रूपेश कुमार को पदोन्नति का लाभ दिया गया।
विभाग की दूसरी सूची के अनुसार दो कार्यालय परिचारियों को निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में पदोन्नति दी गई। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में कार्यरत कार्यालय परिचारी मो. अंजारुल और सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यालय परिचारी प्रेम कुमार को निम्न वर्गीय लिपिक में पदोन्नति देते हुए वर्तमान पदस्थापना की जगह पर ही रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने ने संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को पत्र जारी कर गोपनीय चारित्रिक की मांग की है।
स्क्रीनिंग समिति में अल्पसंख्यक सदस्य शामिल होंगे
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन के लिए गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। सोमवार को विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। सरकारी कर्मियों की पदोन्नति के रिक्त 76,595 पदों को अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत भरने के लिये स्क्रीनिंग समिति का गठन सभी विभागों में किया जा रहा है। नए निर्देश के बाद अब इसमें पांच सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी शामिल होंगे।
योजना एवं विकास विभाग में भी कमेटी बनी
योजना एवं विकास विभाग में उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी में पांच अन्य सदस्य के अलावा संबंधित सेवा के स्थापना के वरीय प्रभारी या कनीय प्रभारी पदाधिकारी को संयोजक बनाया गया है। विभाग के अपर सचिव संजय कुमार पंसारी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
प्रमोशन में एससी-एसटी वर्ग के लिए 17 फीसदी पद सुरक्षित
17 फीसदी पदों को सुरक्षित रखते हुए पदोन्नति की सूची में भी एससी-एसटी वर्ग को लाभ दिया जाएगा। वहीं, बेसिक ग्रेड की मूल वरीयता सूची से ही सरकारी कर्मियों को पदोन्नति दी जाएगी। सोमवार को उच्चतर पद के कार्यकारी प्रभार को लेकर विभागों के नोडल पदाधिकारियों को प्रक्रिया आधारित जानकारी विस्तार से दी गई। सोमवार को इसके लिए दो सत्रों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग के तत्वावधान में मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में किया गया।
