Kanpur के नामी कोरोबारी की सुपर हाउस टेनरी में SGST की 12 घंटे चली रेड, 8 करोड़ की गड़बड़ी पर 3 करोड़ की पेनाल्टी

Kanpur के नामी कोरोबारी की सुपर हाउस टेनरी में SGST की 12 घंटे चली रेड, 8 करोड़ की गड़बड़ी पर 3 करोड़ की पेनाल्टी

SGST Raid Kanpur News: स्टेट जीएसटी ने सुपर हाउस 10वी पर लगभग 12 घंटे की छापेमारी की। जांच टीम ने स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया तो बड़ा अंतर सामने आया। अधिकारियों ने कंपनी से 3.10 करोड़ जमा कराएं। आय और व्यय का आकलन कर अधिकारी कंपनी पर जुर्माना और टैक्स वसूली भी करेंगे।

 

सुमित शर्मा, कानपुरः देश के नामी कारोबारियों में शुमार सुपर हाउस ग्रुप के 40 ठिकानों पर एक साथ स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) ने छापेमारी की थी। एसजीएसटी के 150 अधिकारियों ने 12 घंटे की छापेमारी की, जिसमें आठ करोड़ की गड़बड़ी पाई गई। मंगलवार रात दो बजे एसजीएसटी ने छापेमारी की कार्रवाई बंद की। स्टॉक में आठ करोड़ का अंतर पाए जाने पर जांच टीम ने कंपनी से 3.01 करोड़ पेनाल्टी के तौर पर जमा कराए हैं।सुपर हाउस लेदर ग्रुप में एसजीएसटी की टीम ने कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और उन्नाव समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच टीमें दो साल का आय और व्यय का ब्यौरा खंगाला। जानकारी के मुताबिक जांच टीमों ने फाइलों और कम्प्यूटर डेटा के ब्यौरे का मिलान, जिसमें बड़ा अंतर पाया गया। इस कार्य में एसजीएसटी के अधिकरियों को 12 घंटे का वक्त लग गया। इस दौरान एसजीएसटी अधिकारियों ने सभी यूनिटों के गेट बंद करा दिए थे। किसी के भी टेनरी के अंदर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

8 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई

अपर आयुक्त गुनासिंह बौनाल और यूएस दुबे के के आदेश पर सुपर हाउस ग्रुप पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान एसजीएसटी की टीम ने कंपनी के मुख्यालय, गोदाम, शोरूम में एक साथ रेड की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कंपनी के स्टॉक रजिस्टर में जो माल दर्ज है, वो उसके गोदाम, फैक्ट्री और शोरूम में मौजूद माल से बिल्कुल अलग है। इसमें 8 करोड रुपए का बड़ा अंतर सामने आ रहा है। कंपनी की जिम्मेदार का कर्मचारी इस स्टॉक का ब्यौरा नहीं दे सके।

3.10 करोड़ जमा कराए

स्टॉक में भारी अंतर पाए जाने के बाद एससी एसटी के अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन से 3.10 करोड़ जमा कराए। छापेमारी की कार्रवाई समाप्त होने के बाद अधिकारी सभी अभिलेखों की फोटो कॉपी आप अपने साथ ले गए हैं। अभिलेखों की जांच कर आकलन किया जाएगा कि इसके बाद कितना जुर्माना और टैक्स कंपनी को भरना पड़ेगा।

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