लाड़ली बहना योजना से 9 लाख 62 हजार वोट बैंक पर नजर | 9 lakh 62 thousand vote bank from Ladli Bahana Yojana in bhopal | Patrika News
भोपालPublished: Mar 02, 2023 02:16:20 pm
लाड़ली बहना योजना राजधानी भोपाल.में बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। चुनावी साल में सरकार का ये कदम ट्रंप कार्ड साबित होगा। राजधानी में लाड़ली योजना का कार्ड बनवाने के लिए पहले से ही लोकसेवा गारंटी केंद्रों में भीड़ उमड़ रही है। 5 मार्च को जंबूरी मैदान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कार्यक्रम है।
Ladli Bahana Yojana
भोपाल. लाड़ली बहना योजना राजधानी में बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। चुनावी साल में सरकार का ये कदम ट्रंप कार्ड साबित होगा। राजधानी में लाड़ली योजना का कार्ड बनवाने के लिए पहले से ही लोकसेवा गारंटी केंद्रों में भीड़ उमड़ रही है। 5 मार्च को जंबूरी मैदान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कार्यक्रम है।
राजधानी में कुल वोटर 20,01,510 है। इसमें 9,62,391 महिला मतदाता हैं। भारत आर्थिक परिषद के ईसी मेंबर और मप्र के प्रभारी डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा के अनुसार महिलाओं के लिए यह अच्छा बजट है। लाडली लक्ष्मी और महिला स्व सहायता समूह के लिए अच्छी खासी रकम का इंतजाम किया गया है। राजधानी में चार हजार 113 स्व सहायता समूह हैं। जिससे 46 हजार महिलाएं जुड़ी हैं। इन्हें दीदियां कहते हैं। इन्हें खुश कर सरकार ने बड़े वोट बैंक पर निशाना साधा है।
– राजधानी में कुल मतदाता 20,01,510 इनमें 9,62,391 महिला वोटर
– 4113 स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं 46 हजार महिलाएं
………………………………
मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट: प्रायोरिटी कॉरीडोर से मिलेगी रफ्तार
भोपाल के हिस्से आएंगे 355 करोड़ रुपए
भोपाल. मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रायोरिटी कॉरीडोर का काम सितंबर 2023 से पहले पूरा करने के लिए राजधानी के हिस्से में मेट्रो बजट का करीब 355 करोड़ रुपए आएगा। हालांकि, यह राशि कम है। लेकिन, इससे एम्स से सुभाष ब्रिज तक के प्रायोरिटी कॉरीडोर का काम पूरा करने बड़ी मदद मिलेगी। प्रायोरिटी कॉरीडोर में से सितंबर 2023 तक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुभाष ब्रिज तक का साढ़े तीन किमी लंबाई का हिस्सा शुरू होगा। मेट्रो के पांच स्टेशन इसी में बनने हैं।
करीब पौने सात हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में एम्स से सुभाषब्रिज और आगे करोद तक का काम पूरा करना है। इसके इसके साथ ही भदभदा से रत्नागिरी तक करीब 13 किमी लंबाई के कॉरीडोर का काम करने के लिए 70 फीसदी टेंडरिंग हो चुकी है। यूरोपियन बैंक मार्च में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को करीब 3500 करोड़ रुपए मंजूर राशि की पहली किश्त जारी कर सकती है। ऐसे में काम में और तेजी आएगी।
मेट्रो ट्रेन के प्रायोरिटी कॉरीडोर का काम पूरा करने में बजट में मिली राशि बड़ी मददगार साबित होगी। हालांकि, ये राशि काफी है। ये बजट मेट्रो का विस्तार करने के लिए नहीं है। इसके लिए फिर से डीपीआर पर काम करना होगा। कई बदलाव करने होंगे, उसके बाद बजट तय किया जाएगा।
राहुल तिवारी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग व ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट, प्राध्यापक, मैनिट
