डेढ़ सौ साल से भी पुराना यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं भाजपा शासित राज्य? क्या है गोवा के UCC की असलियत
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत को लेकर बात की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसको लेकर जवाब भी मांगा था। दरअसल भाजपा नेता अश्विनि उपाध्याय ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।
दरअसल यूनीफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि तलाक, विवाह, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानीन होना। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि भविष्य में समान नागरिक संहिता की जरूरत होगी।
फरवरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि अगर पार्टी राज्य में चुनाव जीतती है तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करने के लिए कमिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र का जवाब मांगे जाने के बाद कई भाजपा शासित प्रदेशों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वासरमा ने शनिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे। कोई महिला नहीं चाहती है कि उसकी पति की दो शादियां हों। जब भी राज्यों से उनके अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो वे गोवा का उदाहरण देते हैं। गोवा में 1869 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और यह पुर्तगाली कानून है।
गोवा में क्या है कानून?
1867 में पुर्तगालियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया था और इसके बाद इसे अपने उपनिवेशों में भी लागू कर दिया। गोवा में भी 1869 में इस कानून को लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी के पास कराना जरूरी है। इसके तहत अगर तलाक होता है तो महिला भी पति कि हर संपत्ति में आधी की हकदार है। इसके अलावा पैरंट्स को अपनी कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा जिसमें बेटियां भी शामिल होंगी।
संबंधित खबरें
गोवा लॉ कमिशन की पूर्व सदस्य ऐडवोकेट क्लियोफाटो अलमेदा के मुताबिक गोद लेने और शादी को लेकर इसमें पूरी तरह से एकरूपता नहीं है। पुर्तगाली सिविल कोड गोवा और दमन दीव में लागू है। समझौते के मुताबिक गोवा की आजादी के समय कहा गया था कि जब तक किसी कंपीटेंट अथॉरिटी द्वारा इस कानून को रीप्लेस नहीं किया जाता, यह लागू रहेगा। अब हाल यह है कि पुर्तगाल में यह कानून हट गया है लेकिन गोवा में लागू है। पुर्तगाल में साल 1966 में ही नया सिविल कोड लागू कर दिया गया था।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत को लेकर बात की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसको लेकर जवाब भी मांगा था। दरअसल भाजपा नेता अश्विनि उपाध्याय ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।
दरअसल यूनीफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि तलाक, विवाह, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानीन होना। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि भविष्य में समान नागरिक संहिता की जरूरत होगी।
फरवरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि अगर पार्टी राज्य में चुनाव जीतती है तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करने के लिए कमिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र का जवाब मांगे जाने के बाद कई भाजपा शासित प्रदेशों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वासरमा ने शनिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे। कोई महिला नहीं चाहती है कि उसकी पति की दो शादियां हों। जब भी राज्यों से उनके अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो वे गोवा का उदाहरण देते हैं। गोवा में 1869 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और यह पुर्तगाली कानून है।
गोवा में क्या है कानून?
1867 में पुर्तगालियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया था और इसके बाद इसे अपने उपनिवेशों में भी लागू कर दिया। गोवा में भी 1869 में इस कानून को लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी के पास कराना जरूरी है। इसके तहत अगर तलाक होता है तो महिला भी पति कि हर संपत्ति में आधी की हकदार है। इसके अलावा पैरंट्स को अपनी कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा जिसमें बेटियां भी शामिल होंगी।
संबंधित खबरें
गोवा लॉ कमिशन की पूर्व सदस्य ऐडवोकेट क्लियोफाटो अलमेदा के मुताबिक गोद लेने और शादी को लेकर इसमें पूरी तरह से एकरूपता नहीं है। पुर्तगाली सिविल कोड गोवा और दमन दीव में लागू है। समझौते के मुताबिक गोवा की आजादी के समय कहा गया था कि जब तक किसी कंपीटेंट अथॉरिटी द्वारा इस कानून को रीप्लेस नहीं किया जाता, यह लागू रहेगा। अब हाल यह है कि पुर्तगाल में यह कानून हट गया है लेकिन गोवा में लागू है। पुर्तगाल में साल 1966 में ही नया सिविल कोड लागू कर दिया गया था।
