पुरानी पेंशन से दूर होगी कांग्रेस की टेंशन! अशोक गहलोत बोले- हमारी तरह फैसला ले केंद्र की मोदी सरकार
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) वापस लानी चाहिए। उन्होंने कहाकि इससे देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। गहलोत ने कहाकि पीएम मोदी और अन्य राज्यों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनी ही होगी। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थान द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा कर चुकी है।
प्रधानमंत्री से की है रिक्वेस्ट
आज विधानसभा में ध्वनिमत से बजट पास होने के बाद अपने संबोधन में गहलोत ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहाकि एक अप्रैल 2022 से नई पेंशन स्कीम के तहत होने वाली 10 फीसदी कटौती भी बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहाकि पहले हुई कटौती की रकम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त जीपीएफ में इंट्रेस्ट के साथ जोड़कर दी जाएगी। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि चूंकि यह लोग पुरानी पेंशन योजना के विरोध में है, इसलिए इसको लागू करने को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं। गहलोत ने कहाकि मैंने प्रधानमंत्री से ओपीएस को फिर से लागू करने की रिक्वेस्ट की है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहाकि यह फैसला मानवीय आधार पर लिया गया था। ओपीएस फिर से लागू करने पर लोगों की प्रतिक्रिया बेहद उत्सावर्धक है।
कहा-भाजपा मार्केटिंग करने में सिद्धहस्त
गहलोत ने सदन को आश्वासन दिया कि बजट जमीन स्तर पर पूरी तरह से लागू होगा। इसको लेकर किसी तरह का संदेह करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहाकि भाजपा थोड़े से भी काम को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने में सिद्धहस्त है। दूसरी तरफ हम लोग काम करते रहते हैं, लेकिन कभी इसकी मार्केटिंग नहीं करते। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भाजपा नेताओं से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने में सहयोग मांगा। उन्होंने कहाकि यह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का प्रोजेक्ट था और इससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या दूर होगी।
खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए भी पेंशन योजनाओं की घोषणा की। इसके तहत 40 साल का होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी को 20 हजार रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके योग्यता से संबंधित नियम अलग से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहाकि मेडिकल स्टडी में ज्यादा मौकों के लिए प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की पॉलिसी भी बनाई जाएगी। एक अन्य प्रमुख घोषणा के मुताबिक प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक सरकारी खर्च पर चलेंगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। अगले वित्तवर्ष में 100 नई पब्लिक क्लिनिक्स भी खुलेंगी।
विपक्ष के नेता ने बताया हकीकत से दूर
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और नियंत्रण कमिश्मरी बनाए जाने की भी घोषणा की। यह प्रदेश में कुपोषण की समस्याओं से निपटेगी। वहीं ग्रामीण ओलंपिक में जीतने वालों को ग्राम पंचायतों में कांट्रैक्ट पर नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला सब-इंस्पेक्टरों का काडर बनाए जाने की बात भी कही गई है। वहीं बिल के बारे में बोलते हुए विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहाकि पढ़ने और सुनने में भले ही यह बजट अच्छा लगे, लेकिन यह भ्रमित करने वाला और हकीकत से कोसों दूर है। सरकार इन घोषणाओं को जमीन पर नहीं उतार पाएगी। पहले से ही प्रदेश 5.31 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) वापस लानी चाहिए। उन्होंने कहाकि इससे देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। गहलोत ने कहाकि पीएम मोदी और अन्य राज्यों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनी ही होगी। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थान द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा कर चुकी है।
प्रधानमंत्री से की है रिक्वेस्ट
आज विधानसभा में ध्वनिमत से बजट पास होने के बाद अपने संबोधन में गहलोत ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहाकि एक अप्रैल 2022 से नई पेंशन स्कीम के तहत होने वाली 10 फीसदी कटौती भी बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहाकि पहले हुई कटौती की रकम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त जीपीएफ में इंट्रेस्ट के साथ जोड़कर दी जाएगी। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि चूंकि यह लोग पुरानी पेंशन योजना के विरोध में है, इसलिए इसको लागू करने को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं। गहलोत ने कहाकि मैंने प्रधानमंत्री से ओपीएस को फिर से लागू करने की रिक्वेस्ट की है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहाकि यह फैसला मानवीय आधार पर लिया गया था। ओपीएस फिर से लागू करने पर लोगों की प्रतिक्रिया बेहद उत्सावर्धक है।
कहा-भाजपा मार्केटिंग करने में सिद्धहस्त
गहलोत ने सदन को आश्वासन दिया कि बजट जमीन स्तर पर पूरी तरह से लागू होगा। इसको लेकर किसी तरह का संदेह करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहाकि भाजपा थोड़े से भी काम को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने में सिद्धहस्त है। दूसरी तरफ हम लोग काम करते रहते हैं, लेकिन कभी इसकी मार्केटिंग नहीं करते। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भाजपा नेताओं से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने में सहयोग मांगा। उन्होंने कहाकि यह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का प्रोजेक्ट था और इससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या दूर होगी।
खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए भी पेंशन योजनाओं की घोषणा की। इसके तहत 40 साल का होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी को 20 हजार रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके योग्यता से संबंधित नियम अलग से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहाकि मेडिकल स्टडी में ज्यादा मौकों के लिए प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की पॉलिसी भी बनाई जाएगी। एक अन्य प्रमुख घोषणा के मुताबिक प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक सरकारी खर्च पर चलेंगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। अगले वित्तवर्ष में 100 नई पब्लिक क्लिनिक्स भी खुलेंगी।
विपक्ष के नेता ने बताया हकीकत से दूर
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और नियंत्रण कमिश्मरी बनाए जाने की भी घोषणा की। यह प्रदेश में कुपोषण की समस्याओं से निपटेगी। वहीं ग्रामीण ओलंपिक में जीतने वालों को ग्राम पंचायतों में कांट्रैक्ट पर नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला सब-इंस्पेक्टरों का काडर बनाए जाने की बात भी कही गई है। वहीं बिल के बारे में बोलते हुए विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहाकि पढ़ने और सुनने में भले ही यह बजट अच्छा लगे, लेकिन यह भ्रमित करने वाला और हकीकत से कोसों दूर है। सरकार इन घोषणाओं को जमीन पर नहीं उतार पाएगी। पहले से ही प्रदेश 5.31 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है।
