शहरों से लगती ग्रामीण क्षेत्र की भूमि निकायों को मिलेगी, बनेगी नीति | The land bodies of rural areas adjoining the cities News Policy Soon | Patrika News

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शहरों से लगती ग्रामीण क्षेत्र की भूमि निकायों को मिलेगी, बनेगी नीति | The land bodies of rural areas adjoining the cities News Policy Soon | Patrika News

शहरों से लगती ग्रामीण क्षेत्र की भूमि निकायों को मिलेगी, बनेगी नीति | The land bodies of rural areas adjoining the cities News Policy Soon | Patrika News

प्रदेश में शहरों का लगातार विस्तार होता जा रहा है। जिसके चलते शहर क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता डिमांड के अनुसार नहीं बची है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने बजट में अहम घोषणा की हैं।

जयपुर

Updated: February 23, 2022 03:51:50 pm

प्रदेश में शहरों का लगातार विस्तार होता जा रहा है। जिसके चलते शहर क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता डिमांड के अनुसार नहीं बची है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने बजट में अहम घोषणा की हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि शहरी आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए शहरों से लगती हुई ग्रामीण क्षेत्र की भूमि को नगरीय निकायों का आवंटित करना उपयुक्त होगा। इसके लिए नीति बनाई जाएगी। इस दौरान सीएम ने कडाना क्षेत्र की 76 बीघा भूमि नगर पालिका सागवाड़ा डूंगरपुर को निशुल्क उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की।

शहरों से लगती ग्रामीण क्षेत्र की भूमि निकायों को मिलेगी, बनेगी नीति

शहर का ड्रेनेज होगा मजबूत, खर्च होंगे 142 करोड़ रुपए राजस्थान के बजट में जयपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को भी सुदृढ़ करने की कवायद की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जयपुर में ड्रेनेज प्लान सुदृढ़ करने के लिए गोनेर रोड नाला, वंदे मातरम रोड, जयसिंहपुरा भांकरोटा रोड का नाला जगतपुरा बैनाड़ रोड पर 142 करोड़ की लागत से काम कराए जाएंगे। साथ ही जयपुर के परकोटे में गंदी गलियों की सफाई कार्य को हाथ में लिया जाएगा।

दो नए विकास प्राधिकरण शहर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। वर्तमान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में विकास प्राधिकरण हैं। साथ ही विभिन्न विकास बोर्ड को 10 करोड़ के बजाय 25 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा भी बजट में की गई है।

सैटेलाइट बस टर्मिनल बनाए जाएंगे यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 750 करोड़ की लागत से सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस टर्मिनल बनाने की कार्य योजना बनाई जाएगी। रोडवेज और निजी बसों के स्टैंड के लिए 125 करोड़ का बजट रखा गया है।

ये भी हुई घोषणाएं – शहरों में आमजन की सुविधा यातायात दबाव कम करने सुनियोजित विकास सुंदरीकरण के लिए 525 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे – नाथद्वारा, राजसमंद, पुष्कर, अजमेर, पिलानी, झुंझुनू, माउंट आबू, सिरोही में 160 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत कार्य कराए जाएंगे

– नवलगढ़, झुंझुनू, सागवाड़ा डूंगरपुर, भवानी मंडी, झालावाड़ और बूंदी में 300 करोड़ की लागत से ड्रेनेज और अन्य आधारभूत काम किए जाएंगे

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