Maharashtra Schools: महाराष्ट्र में स्कूल बसों का सालाना वाहन टैक्स माफ, अब दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड अनिवार्य, उद्धव सरकार ने लिए ये फैसले
हाइलाइट्स
- महाराष्ट्र में स्कूल बसों का सालाना टैक्स सरकार ने किया माफ
- कैबिनेट की बैठक में 100 प्रतिशत छूट देने का हुआ फैसला
- 1 अप्रैल 2020 से 20 सितंबर 2021 तक के लिए टैक्स माफी
- प्रतिष्ठानों पर मराठी साइनबोर्ड भी अनिवार्य करने का निर्णय
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने स्कूल संचालकों को बड़ी राहत दी है। ठाकरे सरकार ने फैसला किया है कि सभी स्कूल बसों का सालाना वाहन टैक्स माफ किया जाएगा। उद्धव सरकार ने इस बीच कैबिनेट की बैठक में स्कूलों पर भी चर्चा की गई। बैठक में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों खास तौर से मराठवाड़ा में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों पर मराठी साइन बोर्ड अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है।
उद्धव सरकार के फैसले के मुताबिक एक अप्रैल 2020 से 20 सितंबर 2021 तक का टैक्स माफ किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए स्कूल बसों को 100 प्रतिशत वाहन टैक्स छूट दी जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया, ‘मुझे व्यक्तिगत लगता है कि फरवरी तक हम सब को कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर हमने नियम ऐसे बनाए हैं कि ज्यादातर दफ्तर , सरकारी दफ्तर , ट्रैवल करने के लिए हमने डबल डोज अनिवार्य कर दिया है। अभी भी ज्यादातर लोगों का दूसरा डोज नहीं हुआ है। मेरी अपील है कि लोग जल्द अपना टीकाकरण पूरा करें।’ इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें भी मराठी साइनबोर्ड लगाना होगा। पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिखा रहता था। लेकिन अब दूसरी भाषा के बराबर ही दुकानों पर मराठी-देवनागरी लिपि में भी साइनबोर्ड लगाना होगा।
बताते चलें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि आज कोरोना के 46 हजार से भी ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। वहीं 86% मरीजों में हल्के लक्षण है जबकि 14 % लोगों में ज्यादा लक्षण हैं। राज्य में 2 लाख कोविड टेस्ट हो सकता है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रैपिड टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए।
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बीएमसी ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं। दो दिन पहले केंद्र सरकार की कोविड टेस्टिंग की गाइलाइन में हुए बदलाव की वजह से अब सिर्फ जिनमें कोविड के लक्षण होंगे उन्ही का टेस्ट किया जाएगा। इससे ज्यादा Symptomatic पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे।
महाराष्ट्र में स्कूल संचालकों को राहत
हाइलाइट्स
- महाराष्ट्र में स्कूल बसों का सालाना टैक्स सरकार ने किया माफ
- कैबिनेट की बैठक में 100 प्रतिशत छूट देने का हुआ फैसला
- 1 अप्रैल 2020 से 20 सितंबर 2021 तक के लिए टैक्स माफी
- प्रतिष्ठानों पर मराठी साइनबोर्ड भी अनिवार्य करने का निर्णय
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने स्कूल संचालकों को बड़ी राहत दी है। ठाकरे सरकार ने फैसला किया है कि सभी स्कूल बसों का सालाना वाहन टैक्स माफ किया जाएगा। उद्धव सरकार ने इस बीच कैबिनेट की बैठक में स्कूलों पर भी चर्चा की गई। बैठक में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों खास तौर से मराठवाड़ा में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों पर मराठी साइन बोर्ड अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है।
उद्धव सरकार के फैसले के मुताबिक एक अप्रैल 2020 से 20 सितंबर 2021 तक का टैक्स माफ किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए स्कूल बसों को 100 प्रतिशत वाहन टैक्स छूट दी जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया, ‘मुझे व्यक्तिगत लगता है कि फरवरी तक हम सब को कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर हमने नियम ऐसे बनाए हैं कि ज्यादातर दफ्तर , सरकारी दफ्तर , ट्रैवल करने के लिए हमने डबल डोज अनिवार्य कर दिया है। अभी भी ज्यादातर लोगों का दूसरा डोज नहीं हुआ है। मेरी अपील है कि लोग जल्द अपना टीकाकरण पूरा करें।’ इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें भी मराठी साइनबोर्ड लगाना होगा। पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिखा रहता था। लेकिन अब दूसरी भाषा के बराबर ही दुकानों पर मराठी-देवनागरी लिपि में भी साइनबोर्ड लगाना होगा।
बताते चलें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि आज कोरोना के 46 हजार से भी ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। वहीं 86% मरीजों में हल्के लक्षण है जबकि 14 % लोगों में ज्यादा लक्षण हैं। राज्य में 2 लाख कोविड टेस्ट हो सकता है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रैपिड टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए।
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बीएमसी ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं। दो दिन पहले केंद्र सरकार की कोविड टेस्टिंग की गाइलाइन में हुए बदलाव की वजह से अब सिर्फ जिनमें कोविड के लक्षण होंगे उन्ही का टेस्ट किया जाएगा। इससे ज्यादा Symptomatic पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे।
महाराष्ट्र में स्कूल संचालकों को राहत
