Rural Local Body: केंद्र ने 25 राज्यों के स्थानीय निकाय को क्यों दिए 8924 करोड़ रुपये
हाइलाइट्स:
- वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 8,924 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जा रहा है
- राज्यों को यह फंड गांव, ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायती राज संस्थानों के लिए दिया गया है
- इस रकम में से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 1441 करोड़ रुपये मिले हैं
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15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के सुझाव पर केंद्र सरकार को यह मदद जून में रिलीज करना था। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायती राज संस्थान इस रकम का इस्तेमाल कोविड-19 से बचाव और संरक्षण के उपायों के लिए कर सकते हैं। 15वें वित्त आयोग के सुझाव में केंद्र सरकार से फंड जारी करने के लिए कई शर्त रखी गई थी जिसमें रूरल लोकल बॉडी के निश्चित हिस्से का ऑनलाइन अकाउंट अवेलेबल होना जरूरी था।
बड़े राज्यों को अधिक रकम
वित्त मंत्रालय ने कहा, “कोरोना संकट की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए वित्त आयोग के इस शर्त को हटा दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार से दी जाने वाली मदद की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस रकम में से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 1441 करोड़ रुपये मिले हैं, महाराष्ट्र को ₹861 करोड़ मिले हैं और बिहार को 742 करोड़ रुपये मिले हैं।
यूपी में लॉकडाउन बढ़ा
रविवार को ही उत्तर प्रदेश में राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किये गये लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस संक्रमण के 26,847 नए केस मिले हैं जबकि करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं होने की वजह से सरकार के पास आंकड़े कम आ रहे हैं।
देश में कोविड संक्रमण के आंकड़े
अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत में लगातार पांचवें दिन कोरोना संक्रमण के रोजाना के मामले चार लाख के ऊपर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लांसेट ने कोरोना के सेकेंड वेव पर काबू पाने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। उसने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में चुनावी रैलियों और धार्मिक आयोजन से बचने की जरूरत थी।
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15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के सुझाव पर केंद्र सरकार को यह मदद जून में रिलीज करना था। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायती राज संस्थान इस रकम का इस्तेमाल कोविड-19 से बचाव और संरक्षण के उपायों के लिए कर सकते हैं। 15वें वित्त आयोग के सुझाव में केंद्र सरकार से फंड जारी करने के लिए कई शर्त रखी गई थी जिसमें रूरल लोकल बॉडी के निश्चित हिस्से का ऑनलाइन अकाउंट अवेलेबल होना जरूरी था।
बड़े राज्यों को अधिक रकम
वित्त मंत्रालय ने कहा, “कोरोना संकट की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए वित्त आयोग के इस शर्त को हटा दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार से दी जाने वाली मदद की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस रकम में से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 1441 करोड़ रुपये मिले हैं, महाराष्ट्र को ₹861 करोड़ मिले हैं और बिहार को 742 करोड़ रुपये मिले हैं।
यूपी में लॉकडाउन बढ़ा
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देश में कोविड संक्रमण के आंकड़े
अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत में लगातार पांचवें दिन कोरोना संक्रमण के रोजाना के मामले चार लाख के ऊपर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लांसेट ने कोरोना के सेकेंड वेव पर काबू पाने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। उसने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में चुनावी रैलियों और धार्मिक आयोजन से बचने की जरूरत थी।
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