सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, CS रखेंगे पक्ष: तय होगा करोड़ों के निर्माण कार्य का भविष्य; याचिकाकर्ता ने भी दिया 65 पेज का काउन्टर एफिडेविड – Ajmer News
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों की पालना में अब तक शहर में की गई कार्रवाई से संबंधित हलफनामे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य सचिव अब इस मामले में कार्रवाई की जानकारी और फोटोग्राफ आदि पेश करेंगे।
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वहीं याचिकाकर्ता ने भी सरकार के एफिडेविड पर 65 पेज का काउंटर एफिडेविड पेश कर दिया है। अब कोर्ट इस मामले में अपना रुख तय करेगी।
सरकार ने 49 पेज के इस हलफनामे पर सरकार ने अब तक की गई पालना तथा आगामी महीनों में की जाने वाली कार्रवाई का ब्योरा तथा प्रोजेक्टों के पूर्व और वर्तमान के फोटोग्राफ भी पेश किए हैं। सरकार सेवन वंडर को अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है। सेवन वंडर सहित अन्य प्रोजेक्टों के लिए 2 से 6 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा जाएगा।
वहीं याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने 65 पेज का काउंटर एफिडेविड दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया है, जो इस तरह के मामले थे। मलिक ने बताया-यह निर्माण पूरी तरह से अवैध व गलत है, इनको तोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में अपना पक्ष वे खुद रखेंगे।
तोड़ने और शिफ्ट करने में होंगे करोड़ों खर्च
सरकार नेशनल इनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) और एमएनआईटी के एक्सपर्ट्स से भी राय लेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद स्मार्ट सिटी के तहत करीब 40 करोड़ खर्च कर बनाए गए के पाथ-वे, 11.12 करोड़ के सेवन वंडर, 7.29 करोड़ के लवकुश उद्यान में बनाए गए फूड कोर्ट, करीब 11 करोड़ के गांधी स्मृति उद्यान, 15.12 करोड़ के आजाद पार्क कॉम्पलेक्स का भविष्य तय होगा। ये प्रोजेक्ट करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए हैं। अब इन्हें तोड़ने और शिफ्ट करने पर भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे।
निर्माण से अब तक के हालात….
1. करोड़ों के कार्य करवाए
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आनासागर झील के आसपास व ग्रीनबैल्ट एरिए में स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों के विकास कार्य कराए गए।
2. पूर्व पार्षद ने एनजीटी में रिट दायर की
- बीजेपी के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने 11 मार्च 2023 को एनजीटी में रिट दायर की। उन्होंने आनासागर के आस-पास वेटलैंड को नष्ट करने और मास्टर प्लान की अवहेलना का मुद्दा उठाया। इसके बाद 11 अगस्त 2023 को एनजीटी की भोपाल बेंच ने निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।
3. सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2025 को अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी और एनजीटी के आदेश की पालना के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही निर्माण सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन होने पर उसे तोड़ना अनिवार्य है।
4. जिला प्रशासन ने ये की कार्रवाई
- सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए अब तक केवल फूड कोर्ट का कुछ हिस्सा तोड़ा गया है। सेवन वंडर से एक स्टैच्यू हटाया गया है। कैंटीन हटाई गई है। कुछ फर्श भी तोड़ा गया है। गांधी स्मृति उद्यान में पाथ-वे तोड़ा गया है। पाथ-वे और आजाद पार्क कॉम्पलेक्स पर कार्रवाई नहीं की गई है।
विवादित निर्माण-लागत
- 11.12 करोड़ सेवन वंडर
- 7.29 करोड़ फूडकोर्ट
- 15.12 करोड़ पटेल मैदान कॉम्पलेक्स
- 7.8 करोड़ गांधी स्मारक उद्यान
- 39.83 करोड़ पाथ वे (चौपाटी)
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1. अजमेर के सेवन वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन
अजमेर की आनासागर झील के किनारे बने सेवन वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचने की बात कही थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा। (पूरी खबर पढ़ें)
2. अजमेर के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पर चला बुलडोजर: 11 करोड़ की लागत से बना था सेवन वंडर्स
अजमेर में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी सहित सेवन वंडर को अब तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण को वेटलैंड नियमों की अवहेलना माना है। आदेश में कहा- ‘जल निकायों, आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण करके शहर कैसे स्मार्ट बन सकते हैं?’ (पूरी खबर पढ़ें)
3. NGT में मामला जाने के बाद बनाया, अफसर जिम्मेदार
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने इस मामले में सबसे पहले एनजीटी में वाद दायर किया था। एनजीटी में उनकी ओर से दायर याचिका पर 21 दिसंबर 2022 को निर्णय आया था। तब तक सेवन वंडर का निर्माण नहीं हुआ था और पाथ वे का निर्माण चल रहा था। (पूरी खबर पढ़ें)
4. सेवन वंडर्स से प्रतिमा हटाए जाने का विरोध, NSUI ने प्रदर्शन कर टायर जलाए
एनजीटी के आदेश की पालना में सेवन वंडर्स से प्रतिमा हटाए जाने के दौरान बाहर सड़क पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और उनकी सैलरी से निर्माण राशि वसूली जाए। (पूरी खबर पढ़ें)
5. अजमेर में सेवन वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई रुकी:सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तोड़ने का आदेश; अधिकारी बोले- इसकी जानकारी नहीं
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद अजमेर के आनासागर के वैटलैंड और ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई तीसरे दिन पूरी तरह से बंद रही। मंगलवार को सेवन वंडर पार्क से सिर्फ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा को हटाकर नीचे रखा गया था। (पूरी खबर पढें)
6 .सेवन वंडर्स के नुकसान की भरपाई अफसरों से हो:यूथ कांग्रेस बोलीं- अधिकारियों से वसूली की जाए, स्मार्ट सिटी के कामों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर युवक कांग्रेस ने बजरंग गढ़ चौराहे पर विरोध प्रकट किया। अफसरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नुकसान की वसूली करने की मांग भी की। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट व अजमेर प्रशासन का पुतला भी जलाया। (पढें पूरी खबर)
7-सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई कल:वेटलैंड बचाने को लेकर हलफनामा पेश किया, सीएस रखेंगे सरकार का पक्ष
आनासागर का वेटलैंड बचाने के लिए एनजीटी के आदेशों की पालना में अब तक की गई कार्रवाई का 49 पेज का हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। इस हलफनामे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफ आदि पेश करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए करें क्लिक
