सीएम गहलोत बोले-नए जिलों के लिए होगा कमेटी का गठन | Committee will be formed for new districts says cm ashok gehlot | Patrika News h3>
सरकार की ओर से विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर सरकार की ओर से जवाब दिया।
जयपुर
Published: March 03, 2022 09:08:03 pm
जयपुर। सरकार की ओर से विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर सरकार की ओर से जवाब दिया। पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बजट पर अपना वक्तव्य दिया उसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर जवाब देने खड़े हुए और करीब एक घंटा 15 मिनट तक बजट पर बोले। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने जहां घोषणाओं की फिर से झड़ी लगाई तो वही केंद्र की मोदी सरकार भाजपा पर निशाना भी साधा।
CM Ashok Gehlot
नए जिलों के लिए होगा कमेटी का गठन
मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट पर जवाब देते हुए नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, कई विधायकों ने जिले बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए हैं। अब अब गुण अवगुण के आधार पर कमेटी का गठन होगा और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही नए जिले बनाए जाएंगे। गहलोत ने हर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 7 करोड़ में मरम्मत व 3 करोड़ में मिसिंग लिंक बनवाने के प्रावधान में संशोधन करते हुए, अब 10 करोड़ में कितनी भी सड़क मरम्मत और मिसिंग लिंक बनवाने की छूट दे दी।
जन घोषणा पत्र के 70 फ़ीसदी वादे पूरे किए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट की 500 घोषणाओं में से 60 बजट घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि बजट घोषणा कैसे पूरी होंगी जब हमें 3 साल के अपने चुनाव घोषणापत्र के 70 फ़ीसदी वादे पूरे कर दिया तो भी बजट घोषणाओं क्यों नहीं पूरी कर पाएंगे? हमने पूर्व में जो बजट घोषणा की थी उनमें अधिकांश घोषणाएं पूरी कर दी हैं।
पेंशन स्कीम पर सवाल उठाने वाले नौकरशाह पर साधा निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन स्कीम पर सवाल उठाने वाले एक रिटायर्ड नौकरशाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक रिटायर्ड नौकरशाह ने कोई अखबार में आर्टिकल लिखा है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना गलत है जिस आईएएस अफसर ने यह आर्टिकल लिखा है कि यह योजना लागू नहीं होनी चाहिए। मैं उस आईएएस अफसर से पूछना चाहता हूं कि जब यह योजना लागू हुई तब पुराने और नए कर्मचारियों को एक साथ नई पेंशन से जोड़ते तो इस पर सवाल उठाने वालों को पता लगता इसमें भारी भेदभाव था। आधे कर्मचारी नई पेंशन के और अधिक पुरानी पेंशन के होते जब यह आईएएस अधिकारी खुद पेंशन से वंचित होते तो इन्हें पता चलता कि सवाल कैसे खड़े करते हैं।
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सरकार की ओर से विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर सरकार की ओर से जवाब दिया।
जयपुर
Published: March 03, 2022 09:08:03 pm
जयपुर। सरकार की ओर से विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर सरकार की ओर से जवाब दिया। पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बजट पर अपना वक्तव्य दिया उसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर जवाब देने खड़े हुए और करीब एक घंटा 15 मिनट तक बजट पर बोले। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने जहां घोषणाओं की फिर से झड़ी लगाई तो वही केंद्र की मोदी सरकार भाजपा पर निशाना भी साधा।
CM Ashok Gehlot
नए जिलों के लिए होगा कमेटी का गठन
मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट पर जवाब देते हुए नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, कई विधायकों ने जिले बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए हैं। अब अब गुण अवगुण के आधार पर कमेटी का गठन होगा और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही नए जिले बनाए जाएंगे। गहलोत ने हर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 7 करोड़ में मरम्मत व 3 करोड़ में मिसिंग लिंक बनवाने के प्रावधान में संशोधन करते हुए, अब 10 करोड़ में कितनी भी सड़क मरम्मत और मिसिंग लिंक बनवाने की छूट दे दी।
जन घोषणा पत्र के 70 फ़ीसदी वादे पूरे किए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट की 500 घोषणाओं में से 60 बजट घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि बजट घोषणा कैसे पूरी होंगी जब हमें 3 साल के अपने चुनाव घोषणापत्र के 70 फ़ीसदी वादे पूरे कर दिया तो भी बजट घोषणाओं क्यों नहीं पूरी कर पाएंगे? हमने पूर्व में जो बजट घोषणा की थी उनमें अधिकांश घोषणाएं पूरी कर दी हैं।
पेंशन स्कीम पर सवाल उठाने वाले नौकरशाह पर साधा निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन स्कीम पर सवाल उठाने वाले एक रिटायर्ड नौकरशाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक रिटायर्ड नौकरशाह ने कोई अखबार में आर्टिकल लिखा है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना गलत है जिस आईएएस अफसर ने यह आर्टिकल लिखा है कि यह योजना लागू नहीं होनी चाहिए। मैं उस आईएएस अफसर से पूछना चाहता हूं कि जब यह योजना लागू हुई तब पुराने और नए कर्मचारियों को एक साथ नई पेंशन से जोड़ते तो इस पर सवाल उठाने वालों को पता लगता इसमें भारी भेदभाव था। आधे कर्मचारी नई पेंशन के और अधिक पुरानी पेंशन के होते जब यह आईएएस अधिकारी खुद पेंशन से वंचित होते तो इन्हें पता चलता कि सवाल कैसे खड़े करते हैं।
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