समग्र शिक्षा : केंद्र ने बिहार के लिए 9184 करोड़ का बजट स्वीकृत किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड (पीएबी) ने बिहार में स्कूली शिक्षा की बेहतरी तथा संचालित योजनाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कुल 9184 करोड़ 54 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। मौजूदा सत्र के बजट की स्वीकृति को लेकर केन्द्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में राज्य के समग्र शिक्षा बजट की स्वीकृति दी गई। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य की ओर से 2022-23 में स्कूली शिक्षा के लिए 13993 करोड़ का कुल बजट प्रस्ताव केन्द्र के समक्ष रखा था। श्री कुमार ने बताया कि 9184 करोड़ का बजट समग्र शिक्षा के तहत केन्द्र ने स्वीकृत किया। स्वीकृत राशि पिछले साल की तुलना में 18.5 फीसदी अधिक है।
विदित हो कि समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत कुल बजट में केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 60:40 की रहती है। केन्द्र सरकार द्वारा राशि जारी होने पर समानुपातिक राशि राज्य सरकार देती है। पीएबी की बैठक में बिहार के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, उसमें सबसे अधिक 3424 करोड़ शिक्षकों के वेतन के लिए है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए 1938 करोड़, माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) पर 1565 करोड़ जबकि राज्य के मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) की स्थापना पर 889 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपए खर्च होने हैं। इनके अलावा प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को आरटीई के तहत मुफ्त किताब देने पर 520 करोड़, पोशाक योजना के लिए 984.78 करोड़, निपुण भारत कार्यक्रम के लिए 330.96 करोड़, शौचालय के निर्माण, स्कूल भवनों-कक्षों की मरम्मत तथा निर्माण समेत अन्य सिविल कार्य के लिए 517 करोड़ पर मुहर लगी है।
बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सचिव के अलावा संयुक्त सचिव मनीष गर्ग व निदेशक राशि शर्मा, वहीं बिहार से अपर मुख्य सचिव के अलावा बीईपी के एसपीडी श्रीकांत शास्त्री, प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश, विशेष सचिव सतीश चन्द्र झा, शोध निदेशक विनोदानंद झा, बीईपी के एएसपीडी रविशंकर सिंह समेत माध्यमिक, प्राथमिक व बीईपी के अन्य अफसर शामिल हुए।
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537 बीआरसी होंगे कम्प्यूटरीकृत
मौजूदा शैक्षिक सत्र में समग्र शिक्षा के तहत नयी योजना के लिए स्वीकृत राशि में से आईसीटी एट द स्कूल, निपुण भारत के अलावा राज्य के सभी 537 प्रखंड संसाधन केन्द्र (बीआरसी) को कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी शामिल है। यह पहली बार होगा और इसके लिए प्रति बीआरसी 6.40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
बीईपी, केजीबीवी के सभी रिक्त पद भरेंगे
अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में खाली पड़े सभी पद भर दिये जाएंगे। पीएबी की बैठक में इसपर विशेष चर्चा हुई। बीईपी के जिलों में 40 फीसदी से अधिक पद रिक्त हैं। बहाली के लिए बीईपी में रिक्रूटमेंट एजेंसी पर भी निर्णय हो गया है।
नए सत्र में समग्र शिक्षा के तहत राज्य के स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालयों को ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। लाइब्रेरी क्रियाशील व उपयोगी होगी। स्मार्ट क्लासेज की सुविधा बहाल होगी तथा आईसीटी सेंटर स्थापित होंगे।
-संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा
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केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड (पीएबी) ने बिहार में स्कूली शिक्षा की बेहतरी तथा संचालित योजनाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कुल 9184 करोड़ 54 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। मौजूदा सत्र के बजट की स्वीकृति को लेकर केन्द्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में राज्य के समग्र शिक्षा बजट की स्वीकृति दी गई। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य की ओर से 2022-23 में स्कूली शिक्षा के लिए 13993 करोड़ का कुल बजट प्रस्ताव केन्द्र के समक्ष रखा था। श्री कुमार ने बताया कि 9184 करोड़ का बजट समग्र शिक्षा के तहत केन्द्र ने स्वीकृत किया। स्वीकृत राशि पिछले साल की तुलना में 18.5 फीसदी अधिक है।
विदित हो कि समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत कुल बजट में केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 60:40 की रहती है। केन्द्र सरकार द्वारा राशि जारी होने पर समानुपातिक राशि राज्य सरकार देती है। पीएबी की बैठक में बिहार के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, उसमें सबसे अधिक 3424 करोड़ शिक्षकों के वेतन के लिए है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए 1938 करोड़, माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) पर 1565 करोड़ जबकि राज्य के मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) की स्थापना पर 889 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपए खर्च होने हैं। इनके अलावा प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को आरटीई के तहत मुफ्त किताब देने पर 520 करोड़, पोशाक योजना के लिए 984.78 करोड़, निपुण भारत कार्यक्रम के लिए 330.96 करोड़, शौचालय के निर्माण, स्कूल भवनों-कक्षों की मरम्मत तथा निर्माण समेत अन्य सिविल कार्य के लिए 517 करोड़ पर मुहर लगी है।
बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सचिव के अलावा संयुक्त सचिव मनीष गर्ग व निदेशक राशि शर्मा, वहीं बिहार से अपर मुख्य सचिव के अलावा बीईपी के एसपीडी श्रीकांत शास्त्री, प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश, विशेष सचिव सतीश चन्द्र झा, शोध निदेशक विनोदानंद झा, बीईपी के एएसपीडी रविशंकर सिंह समेत माध्यमिक, प्राथमिक व बीईपी के अन्य अफसर शामिल हुए।
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मौजूदा शैक्षिक सत्र में समग्र शिक्षा के तहत नयी योजना के लिए स्वीकृत राशि में से आईसीटी एट द स्कूल, निपुण भारत के अलावा राज्य के सभी 537 प्रखंड संसाधन केन्द्र (बीआरसी) को कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी शामिल है। यह पहली बार होगा और इसके लिए प्रति बीआरसी 6.40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
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अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में खाली पड़े सभी पद भर दिये जाएंगे। पीएबी की बैठक में इसपर विशेष चर्चा हुई। बीईपी के जिलों में 40 फीसदी से अधिक पद रिक्त हैं। बहाली के लिए बीईपी में रिक्रूटमेंट एजेंसी पर भी निर्णय हो गया है।
नए सत्र में समग्र शिक्षा के तहत राज्य के स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालयों को ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। लाइब्रेरी क्रियाशील व उपयोगी होगी। स्मार्ट क्लासेज की सुविधा बहाल होगी तथा आईसीटी सेंटर स्थापित होंगे।
-संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा
