राजस्व विभाग की योजनाएं अब ऑनलाइन:लोगों को घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं; बसेरा-2 कैंपेन भी शुरू, भूमिहीन परिवार को मिलेगी जमीन
जिला सूचना भवन में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास ने डीएम दरभंगा के फेसबुक पेज के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने की। उन्होंने दरभंगा के नागरिकों से लाइव कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। राज्य सरकार ने मई 2023 से बसेरा-2 अभियान शुरू किया है। इसके तहत भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 5 डिसमिल वासभूमि देने का काम हो रहा है। दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए 2018 से biharbhumi पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है। आवेदक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच राजस्व कर्मचारी करते हैं। सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकार होता है। त्रुटि होने पर जानकारी मोबाइल पर भेजी जाती है। त्रुटि सुधार के बाद दोबारा आवेदन किया जा सकता है। दोबारा आवेदन को कर्मचारी या अंचल अधिकारी अस्वीकार नहीं कर सकते। ऑनलाइन प्रक्रिया के आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। समय की बचत होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। दाखिल-खारिज के आदेश से असंतुष्ट होने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील की जा सकती है। जमाबंदी की सुरक्षा के लिए आधार सीडिंग की जा रही है। इससे किसी भी संशोधन पर हितधारक को मोबाइल पर अलर्ट मैसेज मिलेगा। यह सुविधा राज्य में लोकप्रिय और उपयोगी साबित हो रही है। ई-मापी सुविधा से आवेदक साइबर कैफे से भी आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की व्यवस्था है। भुगतान UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से किया जा सकता है। आवेदक तीन तिथियों का चयन कर सकते हैं। अंचल अधिकारी इन्हीं में से एक तिथि तय करते हैं। अमीन का नापी प्रतिवेदन भी ऑनलाइन मिलता है। आवेदक चाहें तो दुगुना शुल्क देकर तत्काल नापी करा सकते हैं। इससे भूमि विवादों के निपटारे में मदद मिल रही है। नापी से असंतुष्ट होने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील की जा सकती है। परिमार्जन प्लस के तहत सुधारी जाएंगी त्रुटियां परिमार्जन प्लस के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। खाता, खेसरा, रकवा जैसी गलतियों को ऑनलाइन ठीक कराया जा सकता है। Leftout जमाबंदी के लिए भी आवेदन की सुविधा है। इसके लिए केवाला, लगान रसीद, शुद्धि पत्र जैसे साक्ष्य जरूरी हैं। आवेदन त्रुटिरहित होना चाहिए क्योंकि अंचल अधिकारी के स्तर पर सुधार का विकल्प नहीं है। भू-लगान की ऑनलाइन वसूली की सुविधा भी शुरू की गई है। पहले की कठिनाइयों को देखते हुए यह सुविधा दी गई है। अब हितधारक ऑनलाइन भू-लगान जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अंचल स्तर पर कैंप लगाकर सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज किया जा रहा है। लगान की राशि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। बिहार भूमि पोर्टल पर अंचल से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे जमाबंदी, आरएस खतियान, सीएस खतियान देखे जा सकते हैं। इनकी नकल भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। दरभंगा के सभी हितधारकों से अपील की गई है कि वे इन ऑनलाइन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य पूरा हो सके।
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