योगी सरकार ने शुरू किया 2047 का रोडमैप- पूर्व DGP: DM बोले– अपराध और माफिया मुक्त यूपी निवेशकों की पहली पसंद, योगी मॉडल की तारीफ – Bareilly News
उत्तर प्रदेश सरकार ने “समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश @2047” अभियान की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार 8 सितंबर को इसका आगाज बरेली से हुआ। पूरे दिन संगोष्ठियों का दौर चला, जहां इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर, उद्यमी और व्यापारी सरकार के विजन से
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पूर्व DGP प्रशांत कुमार बोले– योजनाएं जन्म से मृत्यु तक हर वर्ग को कवर करती हैं
कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी सरकार जन्म से मृत्यु तक हर वर्ग को कवर करने वाली योजनाएं चला रही है। मकसद यह है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास से बाहर न रहे।
उन्होंने कहा— “यह अभियान सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य 2047 तक पूरे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जब भारत विकसित होगा तो विश्वगुरु बनेगा। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम होगी। सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे और सभी मिलकर इस मिशन को पूरा करें।”
प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहले दंगे और माफिया राज निवेश के रास्ते में बाधा थे, लेकिन आज भयमुक्त माहौल है। “अब 45 लाख करोड़ के निवेश इनरोल हुए हैं और 10 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतर चुका है। 2.19 लाख लोगों की सीधी भर्ती पुलिस में पारदर्शी तरीके से की गई है। यूपी पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी सिविल सुरक्षा फोर्स है, जिसमें 33 हजार महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले डेढ़ साल में ही 1 लाख 5 हजार अपराधियों को सजा दिलाई गई, जिनमें 70 को मृत्युदंड मिला है।”
उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ही विकास की कुंजी है। “पहले 30-30 साल से माफिया राज कर रहे थे, उनकी 144.31 बिलियन की संपत्ति जब्त की गई। इसी बदले माहौल की वजह से आज यूपी निवेशकों की पहली पसंद है।”
DM बोले– अपराध और माफिया मुक्त यूपी निवेशकों की पहली पसंद
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी अब पूरी तरह अपराध और माफिया मुक्त है। उन्होंने कहा— “अन्य प्रदेशों में लोग कहते हैं कि योगी मॉडल हमारे यहां भी लागू करो। आज यूपी की कानून-व्यवस्था और विकास मॉडल निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। इसी वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। आने वाले वर्षों में यह योगदान भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में निर्णायक होगा।”
उन्होंने बताया कि बरेली जिले में प्रति व्यक्ति आय 91,511 रुपये हो चुकी है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्योग और व्यापार तेजी से विकसित हो रहे हैं। “भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना सरकार का लक्ष्य है। जब मां के गर्भ में बच्चा आता है तब से लेकर उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने तक की योजनाएं सरकार चला रही है। आप सभी के सहयोग से भारत विश्वगुरु बनेगा।”
2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट : अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति
अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसमें तीन प्रमुख थीम— अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति को आधार बनाया गया है। कृषि, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आईटी और उभरती टेक्नोलॉजी, पर्यटन, नगर व ग्राम्य विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन जैसे 12 अहम सेक्टरों को इसमें शामिल किया गया है।
यह डॉक्यूमेंट इस बात पर केंद्रित होगा कि आने वाले 22 सालों में भारत किस तरह समावेशी विकास, तकनीकी नवाचार और सतत प्रगति के जरिए विकसित राष्ट्र बने। इस अभियान के लिए नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को पुरस्कृत करने की योजना है।
प्रमुख सचिव बोले– 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा यूपी
प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग और बरेली के नोडल अधिकारी सौरभ बाबू ने कहा कि यूपी ने 1.36 लाख करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया है। 22 एक्सप्रेस-वे बन चुके हैं, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं। शिक्षा, तकनीकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। 80 मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर-रायबरेली में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा— “छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए। एनआरआईएफ रैंकिंग में सुधार हुआ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। अब लक्ष्य है कि यूपी को 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाया जाए।”
पूर्व IAS, वैज्ञानिक और शिक्षाविदों के विचार
पूर्व IAS रामाशंकर मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत और मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना रखी है। इसी आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है।
आईवीआरआई के पूर्व वैज्ञानिक अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि पशुपालन और दूध प्रोसेसिंग सेक्टर में सुधार जरूरी है। “देश में केवल 35-40% दूध ही प्रोसेस होता है, जबकि 60% संसाधनों के अभाव में बर्बाद हो जाता है। किसानों और पशुपालकों को टेक्नोलॉजी और रिस्क कवर की सुविधा दी जानी चाहिए। नेशनल टीवी को बढ़ावा मिले तो बड़ा बदलाव आएगा।”
रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार अरविंद ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। “2017 के बाद से डिजिटल क्लासरूम, व्यावसायिक शिक्षा और कम्प्यूटर लर्निंग को बढ़ावा मिला है। अब प्रदेश में 2138 पॉलिटेक्निक संचालित हो रहे हैं। स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है।”
मेयर और कुलपति ने क्या कहा
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के आयोजन में बरेली के मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि सरकार प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जनता से सुझाव मांग रही है। “सुधारों में समय लगता है लेकिन यदि हर नागरिक कदम बढ़ाए तो यूपी 2047 तक देश और दुनिया में नंबर वन बन सकता है।”
रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा कि कानून व्यवस्था विकास की बुनियाद है। “आज प्रदेश में 8375 कॉलेज संचालित हैं और नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहा है।”
छात्रों और शिक्षकों ने रखे सुझाव
संगोष्ठियों में छात्रों और शिक्षकों ने भी अपने सुझाव दिए। इनमें पुरानी पेंशन लागू करने, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने, NEP 2020 को पूरी तरह लागू करने, स्किल डेवलपमेंट को ऐच्छिक बनाने, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ किताबों को भी बढ़ावा देने और ई-वाहन तथा सोलर लाइट्स को बढ़ाने जैसी बातें शामिल थीं।
छात्रों ने यह भी कहा कि आधार कार्ड समय से बने ताकि बच्चों को स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया।
उद्यमियों ने व्यापार से जुड़े सुझाव दिए
उद्यमियों ने बैंकों की नीतियों की समीक्षा करने, ऋण आसानी से उपलब्ध कराने, 15% डेवलपमेंट चार्ज हटाने और लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने जैसे सुझाव दिए। उनका कहना था कि इससे उद्योग और व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की अपील : अपने सुझाव दें, विजन डॉक्यूमेंट में होंगे शामिल
कार्यक्रम में अधिकारियों ने जनता से अपील की कि वे https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पोर्टल पर अपने सुझाव भेजें। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।
