यूपी के 75 जिलों में प्राइवेट बस स्टैंड बनाएगी सरकार: कल कैबिनेट मीटिंग में मिलेगी हरी झंडी, 9 से अधिक प्रस्ताव होंगे मंजूर – Uttar Pradesh News
यूपी के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। योगी सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 लागू करने जा रही है। मंगलवार को कैबिन
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प्राइवेट बस अड्डों पर यात्रियों और ड्राइवर-कंडक्टर्स के लिए सभी सुविधाएं होंगी। कैबिनेट मीटिंग मंगलवार सुबह 9 बजे होगी। इसमें 9 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
कैबिनेट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठक भी लेंगे। जिसमें सीएम योगी मंत्रियों को जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिलों में जाकर पिछड़े, दलित वर्ग के लोगों से संवाद करने का मंत्र देंगे। साथ ही भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में व्यवस्था का एजेंडा भी सौंप सकते हैं।
मंगलवार सुबह 9 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया, यूपी में बड़ी संख्या में निजी बसों का संचालन होता है। जिलों में निजी बसों के लिए स्टैंड या पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से जाम लगता है। शाम के समय कई शहरों में यातायात जाम की स्थित होती है। साथ ही यात्रियों को भी निजी बसों के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। सरकार नीति के तहत निजी बसों के लिए भी बस स्टैंड बनाने जा रही है।
एमएनसी को मिलेगी भारी रियायतें यूपी में निवेश करने के लिए इंडियन और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को भारी रियायतें और सब्सिडी दी जाएगी। योगी सरकार कैबिनेट बैठक में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (वैश्विक क्षमता केंद्र) नीति 2025 लागू करने जा रही है। इसका उद्देश्य यूपी को एमएनसी का हब बनाना है।
बिजली खरीदेगी सरकार राज्य सरकार बिजली आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। कैबिनेट बैठक में प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर 1600 मेगावॉट की परियोजना से कुल 1500 मेगावॉट बिजली खरीदने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट में 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
यह प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल
- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी मिल सकती है।
- उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग स्थल का निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन नियमावली 2025 को मंजूरी मिल सकती है।
- नैफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के लए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग कराने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- वेतन समिति 2016 की सिफारिश पर मुख्य सचिव समिति की ओर से दी गई संस्तुतियों को मंजूरी मिल सकती है।
- समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिल सकती है।
सरकार PPP मॉडल पर 15 बस डिपो को संवार रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बीते साल नंबर में 15 बस डिपो को निजी हाथों के हवाले कर दिया था। इन डिपो में बसों की मरम्मत का कार्य प्राइवेट फर्म संभाल रही हैं। इन 15 बस डिपो में लखनऊ का अवध बस डिपो भी शामिल है।
वहीं, नजीराबाद डिपो, हरदोई डिपो, जीरो रोड डिपो, ताज डिपो, देवरिया डिपो, साहिबाबाद डिपो, वाराणसी कैंट डिपो, सुल्तानपुर डिपो, झांसी डिपो, बलिया डिपो, बांदा डिपो, बदायूं डिपो, इटावा डिपो और बलरामपुर डिपो की बसों के मेंटेनेंस का कार्य टेक्निकल कर्मचारियों की कमी के कारण दिया गया है।
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