मुरैना की 4 तहसीलों के कोटवार बने विशेष पुलिस अधिकारी: पुलिस को देंगे अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना; सूचना तंत्र मजबूत होगा – Morena News

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मुरैना की 4 तहसीलों के कोटवार बने विशेष पुलिस अधिकारी:  पुलिस को देंगे अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना; सूचना तंत्र मजबूत होगा – Morena News

मुरैना की 4 तहसीलों के कोटवार बने विशेष पुलिस अधिकारी: पुलिस को देंगे अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना; सूचना तंत्र मजबूत होगा – Morena News


मुरैना जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न गांवों के कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) नियुक्त किया है। यह अहम निर्णय पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के अनुरोध पर लिया गया है, ताकि ग्रामीण स्तर पर पुलिस और प्रशासन का सूचना तंत्र मजबूत हो सके। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधिनियम 1861 और मध्यप्रदेश कोटवार नियमों के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले की अंबाह, जौरा, मुरैना और सबलगढ़ तहसीलों के चयनित ग्रामों के कोटवारों को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। थाना प्रभारी के अंडर करेंगे काम, पुलिस को देंगे सूचना
विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए कोटवार अपने-अपने क्षेत्रों में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सतत निगरानी रखेंगे। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या संदिग्ध हलचल दिखने पर वे तुरंत संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस विभाग को इसकी सूचना देंगे। सभी कोटवार संबंधित थाना प्रभारी के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में ही काम करेंगे। गश्त और निगरानी में करेंगे पुलिस का सहयोग
ये कोटवार केवल खनन रोकने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांव में अपराध और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने का काम भी करेंगे। वे ग्रामीण क्षेत्रों में खुफिया सूचनाएं एकत्र करने के साथ-साथ पुलिस की गश्त और निगरानी में भी पूरा सहयोग करेंगे, जिससे क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे। मजबूत सूचना तंत्र से रुकेगा अवैध खनन
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के अनुसार, ग्राम स्तर पर कोटवारों की इस सक्रिय भागीदारी से एक बेहद मजबूत सूचना तंत्र विकसित होगा। इससे प्रशासन को अवैध खनन गतिविधियों की सटीक जानकारी सही समय पर मिल सकेगी। कलेक्टर ने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करें, ताकि जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।

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