मार्च में होगी ईसी की बैठक, ग्रेटर नगर निगम से हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी उठेगा | Jaipur Nagar Nigam Greater Executive Committee Meeting Saumya Gurjar | Patrika News
नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक मार्च के पहले सप्ताह में होगी। यह बैठक बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ-साथ जेसीटीएसएल के चेयरमैन पद पर ग्रेटर निगम की महापौर को नियुक्त करने के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जाएगा।
जयपुर
Published: February 27, 2022 02:52:34 pm
नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक मार्च के पहले सप्ताह में होगी। यह बैठक बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ-साथ जेसीटीएसएल के चेयरमैन पद पर ग्रेटर निगम की महापौर को नियुक्त करने के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जाएगा।
मार्च में होगी ईसी की बैठक, ग्रेटर नगर निगम से हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी उठेगा
बैठक के लिए 16 एजेंडा तय किए गए हैं। निगम के सभी चेयरमैन ने आपस में विचार-विमर्श कर एजेंडे तय किए हैं। इसमे बीवीजी को बाहर करने का एजेंडा भी शामिल है। इसके अलावा बेहतर सफाई व्यवस्था देना, यूडी टैक्स में बढ़ोतरी, पार्क, सर्किल, तिराहे, मोक्ष धाम, सामुदायिक केंद्रों में जन सहभागिता के साथ विकास करने की कार्य योजना पर भी बैठक में विचार किया जाएगा।
पट्टा वितरण में आ रही दिक्कतों पर होगी चर्चा बैठक में रखे गए प्रमुख एजेंडों में बीवीजी कंपनी के कारण बिगड़ी सफाई व्यवस्था और स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में कार्य योजना तैयार करने के साथ ही सभी 150 वार्डों में हो रहे 50-50 लाख की राशि के विकास कार्य और 5 लाख की राशि के नवीन सुधार कार्यों में आ रही समस्या को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रशासन शहरों के संग अभियान में अपेक्षा अनुरूप पट्टों के वितरण नहीं होने, उसमें आ रही समस्या, उनका समाधान और अभियान में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
इन एजेंडों पर भी चर्चा – यूडी टैक्स की वसूली में आ रही समस्या और इसकी वसूली बढ़ाने पर चर्चा – स्ट्रीट लाइट और पार्कों की लाइट के रखरखाव में आ रही समस्याओं पर चर्चा
– नगर निगम की संपत्तियों को नीलामी कर राजस्व बढ़ाने पर विचार – कच्ची बस्तियों के सर्वेक्षण और उनके पुनर्वास के संबंध में कार्य योजना बनाने पर विचार – डेयरी बूथ आवंटन में राज्य सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने पर चर्चा
– राज्य सरकार की ओर से संसाधनों के आवंटन में नगर निगम ग्रेटर के साथ किए जा रहे भेदभाव के संबंध में
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
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नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक मार्च के पहले सप्ताह में होगी। यह बैठक बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ-साथ जेसीटीएसएल के चेयरमैन पद पर ग्रेटर निगम की महापौर को नियुक्त करने के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जाएगा।
जयपुर
Published: February 27, 2022 02:52:34 pm
नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक मार्च के पहले सप्ताह में होगी। यह बैठक बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ-साथ जेसीटीएसएल के चेयरमैन पद पर ग्रेटर निगम की महापौर को नियुक्त करने के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जाएगा।
मार्च में होगी ईसी की बैठक, ग्रेटर नगर निगम से हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी उठेगा
बैठक के लिए 16 एजेंडा तय किए गए हैं। निगम के सभी चेयरमैन ने आपस में विचार-विमर्श कर एजेंडे तय किए हैं। इसमे बीवीजी को बाहर करने का एजेंडा भी शामिल है। इसके अलावा बेहतर सफाई व्यवस्था देना, यूडी टैक्स में बढ़ोतरी, पार्क, सर्किल, तिराहे, मोक्ष धाम, सामुदायिक केंद्रों में जन सहभागिता के साथ विकास करने की कार्य योजना पर भी बैठक में विचार किया जाएगा।
पट्टा वितरण में आ रही दिक्कतों पर होगी चर्चा बैठक में रखे गए प्रमुख एजेंडों में बीवीजी कंपनी के कारण बिगड़ी सफाई व्यवस्था और स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में कार्य योजना तैयार करने के साथ ही सभी 150 वार्डों में हो रहे 50-50 लाख की राशि के विकास कार्य और 5 लाख की राशि के नवीन सुधार कार्यों में आ रही समस्या को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रशासन शहरों के संग अभियान में अपेक्षा अनुरूप पट्टों के वितरण नहीं होने, उसमें आ रही समस्या, उनका समाधान और अभियान में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
इन एजेंडों पर भी चर्चा – यूडी टैक्स की वसूली में आ रही समस्या और इसकी वसूली बढ़ाने पर चर्चा – स्ट्रीट लाइट और पार्कों की लाइट के रखरखाव में आ रही समस्याओं पर चर्चा
– नगर निगम की संपत्तियों को नीलामी कर राजस्व बढ़ाने पर विचार – कच्ची बस्तियों के सर्वेक्षण और उनके पुनर्वास के संबंध में कार्य योजना बनाने पर विचार – डेयरी बूथ आवंटन में राज्य सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने पर चर्चा
– राज्य सरकार की ओर से संसाधनों के आवंटन में नगर निगम ग्रेटर के साथ किए जा रहे भेदभाव के संबंध में
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