मानसून सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान, अजित पवार बोले- विश्वासघाती, बेईमान और गैरकानूनी है शिंदे सरकार

मानसून सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान, अजित पवार बोले- विश्वासघाती, बेईमान और गैरकानूनी है शिंदे सरकार

Reported by अभिमन्यु शितोले and राजकुमार सिंह | Edited by अविनाश पाण्डेय | नवभारत टाइम्स | Updated: Aug 17, 2022, 10:34 AM

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ‘हमारी सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है, पिछली सरकार के निर्णय रद्द नहीं कर रही है, केवल कुछ निर्णयों की समीक्षा की जा रही है।’

 

हाइलाइट्स

• मानसून सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान
• अजित पवार बोले, विश्वासघाती, बेईमान और गैरकानूनी है शिंदे सरकार
• मुख्यमंत्री बोले, नई सरकार को लेकर अजित का परेशान होना स्वभाविक

मुबंई: महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून अधिवेशन (Maharashtra Assembly Monsoon Session) बुधवार से शुरू हो रहा है। शिवसेना (Shivsena) से बगावत कर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व में बनी नई सरकार का यह पहला अधिवेशन होगा। अधिवेशन की पूर्व संध्या पर सत्ता पक्ष की चाय पार्टी का बहिष्कार करते हुए विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेता अजित पवार ने सरकार पर विश्वासघाती, बेईमान और गैरकानूनी होने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘हमारी सरकार विश्वासघाती और बेईमान नहीं है। हमने जनता का विश्वास जीता है।’ पलटवार करते हुए शिंदे ने कहा, ‘अजित पवार (Ajit Pawar) का नई सरकार को लेकर परेशान होना स्वभाविक है, क्योंकि पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) तो अजित पवार ही चला रहे थे।’

मंगलवार को राज्य अतिथि गृह सह्याद्री में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ‘हमारी सरकार विधायकों को धमकी या मारपीट का समर्थन नहीं करती। सभी के लिए कानून समान हैं।’ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे और विधायक संतोष बांगर से संबंधित मामले की जांच करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की।

किसानों के लिए खोला खजाना
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पवार की पिछली सरकार ने आपदा की मार झेलने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए थे और हमारी सरकार आपदा प्रभावित किसानों को 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर दे रही है। फलों की फसलों के लिए 15 हजार के बजाय 27 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर देने जा रही है। फलों के बाग के नुकसान के लिए किसानों को 50 हजार के बजाय 1.08 लाख रुपये दिए जाएंगे।

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Web Title : Hindi News from Navbharat Times, TIL Network

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