महंगाई डायन, मुट्ठी भर राशन… अखिलेश की डॉक्टर MLA रागिनी सोनकर के सवाल पर Yogi के मंत्री ने Pakistan का हवाला दे दिया
समाजवादी पार्टी विधायक डॉक्टर रागिनी ने कहा, ‘मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था की महंगाई की रोकथाम के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है तो उसका जवाब बहुत ही गोलमोल आया है। आरबीआई के डेटा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे हमारी 30 प्रतिशत आबादी है। और आजकल सरकार की देन है कि यह फिल्मी गाना सखी सैंया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है, बड़ी फेमस होती चली जा रही है। आज अगर हम बात करें भोजन की, सब्जी की, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन की, मेडिसिन, बिजली, पढ़ाई, पानी की तो हर कुछ महंगा होता चला जा रहा है।’
अखिलेश यादव की पार्टी की विधायक ने कहा, ‘इस संबंध में जब सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से जवाब आया है कि हमने इतने राशन मुफ्त बांटे। क्या हम मुट्ठी भर राशन बांट कर महंगाई पर नियंत्रण पा लेंगे। मुट्ठी भर राशन के बांटने से कुछ विशेष पूंजीपतियों को जरूर अप्रत्यक्ष रूप से राहत हो जा रहा है। जो मुफ्त राशन बांटे गए हैं। तेल, नमक, आटा इत्यादि किन कंपनियों से खरीदा गया है और किन मूल्यों पर खरीदा गया है। साथ ही आगे बताएं कि राशन कार्ड बनने से पहले और राशन कार्ड बनने के बाद किस तरह से महंगाई को रोका है और उस पर नियंत्रण पाया है।’
मछलीशहर सीट से MLA सोनकर ने पूछा, ‘इसके साथ ही जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो कई सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं, जिन्हें 1000 रुपये महीने की सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। अब जब वह सिलेंडर खरीदेंगी तो इतनी राशि सिलिंडर में ही चली जाती है। तो मेरा सवाल है कि क्या आपकी सरकार मुफ्त में गैस सिलेंडर इन महिलाओं को मुहैया कराएगी? सारा पैसा चला जाएगा तो बाकी का जीवनयापन कैसे करें।’ 
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योगी कैबिनेट में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा, ‘इस समय उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता में से 14 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। एक तरफ जहां पड़ोसी देशों में कहीं जनता राष्ट्रपति भवन में घुस जा रही है तो कहीं पर जनता लाइन में लगी हुई है खाने के लिए। और उसमें भी कई आदमियों की मौत हो जाती हो। ऐसे में आज के समय में केवल हिंदुस्तान और उसमें भी उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा है जो आधी से ज्यादा आबादी को मुफ्त राशन दे रहा है।’
बीजेपी मंत्री बोले, ‘इसके साथ ही एक करोड़ 75 लाख लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। उन्हें अभी 235 रुपये की सब्सिडी दी जाती है एक गैस सिलेंडर पर। पर आपने जो यह पूछा है कि किस कंपनी से खरीदा गया तो इस पर पहले की सरकारें ज्यादा ध्यान रखती थी। हमारी सरकार इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब कोई सेटलमेंट नहीं होता। यह ऑनलाइन व्यवस्था है। इसलिए पारदर्शी व्यवस्था होती है।’
