भोपाल में सीएम और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस: जी राम जी योजना पर बोले- कांग्रेस भ्रम फैला रही; 2026 किसान वर्ष के रूप में मनाएगी सरकार – Bhopal News
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा कर रहे है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ‘जी राम जी योजना’ को लेकर कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा
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इस योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब खेती का काम हो, तब किसान खेती कर सकें और जब मजदूरी का काम उपलब्ध हो, तब किसान और मजदूर मजदूरी कर सकें। योजना के तहत जरूरत के अनुसार मजदूरों से काम कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रोजगार आधारित कार्यों के लिए ‘जी राम जी योजना’ शुरू की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने छह माह के भीतर इस योजना को राज्य में अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत मजदूरों के लिए काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% राशि वहन करेगी। इसमें जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना के तहत मजदूरों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी की नई दरें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी और तब तक मनरेगा की मौजूदा दरों के आधार पर ही मजदूरी दी जाती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में राज्य की कृषि विकास दर में वृद्धि की संभावना है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी संभावित प्रयास कर रही है, जिससे किसानों और मजदूरों दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि रकबा भी लगातार बढ़ रहा है।
2026 को सरकार मनाएगी किसान वर्ष
2026 को किसान वर्ष बनाए जाने को लेकर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की चार प्रमुख जातियां बताई हैं—गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। इन्हीं वर्गों के उत्थान को सरकार की प्राथमिकता बताया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाएगी, जबकि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएगी।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में देश के अन्य राज्यों से कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। किसानों के हित में व्यापक विचार-विमर्श के बाद ठोस और प्रभावी फैसले लिए जाएंगे।
