बिहार में जल्द भरे जाएंगे 49,591 सरकारी पद: लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए कई बड़े निर्देश – Patna News
बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 49 हजार 591 पदों को जल्द भरा जाएगा। इसको लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
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बैठक में जानकारी दी गई कि 10 विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 49,591 पद खाली हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इन पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
कई विभागों ने भेजी रिक्तियों की सूची
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और गन्ना उद्योग जैसे 10 विभागों में से 14,968 पदों की रिक्तियां संबंधित आयोगों को भेज दी गई हैं। यह नियुक्तियां ‘सात निश्चय-2’ योजना के अंतर्गत की जा रही हैं।
किन विभागों में कितनी रिक्तियां
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग- 4988
- पंचायती राज विभाग- 16496
- ग्रामीण विकास विभाग- 14667
- जल संसाधन विभाग- 6931
- कृषि विभाग- 7543
- लघु जल संसाधन विभाग -6645
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग- 3606
- सहकारिता विभाग- 1477
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग- 1466
- गन्ना उद्योग विभाग- 740
लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव ने कहा कि खराब काम करने वाले या लापरवाह अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि गलत कार्य करने वालों पर सख्ती जरूरी है, ताकि प्रशासनिक अनुशासन बना रहे।
ऊर्जा बचत को लेकर सख्त निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ऊर्जा खपत का ऑडिट करने का निर्देश दिया है ताकि बिजली की अनावश्यक खपत को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों और कार्यालयों में सामान्य बल्ब की जगह एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाया जाए। इससे बिजली की खपत में 80 फीसदी तक की कमी आ सकती है। इसके साथ ही कूलिंग और हीटिंग उपकरणों के उपयोग को भी प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों और अस्पतालों में भी ऊर्जा ऑडिट कराने की बात कही गई है।
वायरल वीडियो मामलों के लिए एसओपी तैयार करने का आदेश
मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि सरकारी अधिकारियों के वायरल वीडियो मामलों में कार्रवाई के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाए।
लंबित मुकदमों के निपटारे पर जोर
मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा कि वे लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा करें। उन्होंने मुकदमों की समीक्षा कर यह पता लगाने को कहा कि वे किस कारण से लंबित हैं और इनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
केंद्रीय योजनाओं की राशि का पूरा उपयोग करने का निर्देश
मुख्य सचिव ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय योजनाओं के तहत मिली राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए, ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
