बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं मिला तो मचेगा सियासी घमासान, नीतीश की जेडीयू का क्या होगा अगला कदम?
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बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने इस बार काफी जोर लगाया। हर स्तर पर यह मांग उठाई गई। रविवार को सर्वदलीय बैठक में भी विस्तार से यह बात रखी गई कि बिहार के लिए विशेष दर्जा मिलना कितना जरूरी है। हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मानक का हवाला देकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। अब इससे इंडिया गठबंधन को भी मुद्दा मिल गया है। अब वह जेडीयू पर प्रहार तेज करेगा जिससे उसकी असहजता और चुनौती बढ़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जेडीयू ने कहा था कि विशेष दर्जा नहीं मिलता है तो केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैकेज दे। मंगलवार को संसद में पेश होने वाले बजट पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। अगर इसमें बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं मिला तो बिहार में सियासी घमासान मच सकता है।
सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पिछले डेढ़ दशक से कर रही है। विशेष दर्जा दिलाने के मुद्दे पर जेडीयू ने पटना से लेकर दिल्ली तक रैली की। अभियान के जरिए करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था। इस समय जेडीयू केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण साझीदार है, इसके बाद भी उसकी विशेष दर्जा की मांग खारिज होने से असहज होना स्वाभाविक है। हालांकि उसे इसका अंदेशा था, तभी तो सर्वदलीय बैठक के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि विशेष दर्जा देने में दिक्कत हो तो विशेष पैकेज ही दें।
बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले जल्द ही विधानसभा की चार सीट पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में इसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी विपक्षी दल तैयार कर सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने यह कहते हुए इसके संकेत भी दे दिए कि विशेष दर्जा लेकर रहेंगे। अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगी। दूसरी ओर, इस भावनात्मक मुद्दे पर जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को समझदारी भरे कदमों संग तालमेल बिठाना होगा।
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जेडीयू की पुरजोर मांग की अनदेखी करना मुमकिन नहीं
बिहार को विशेष दर्जा ठुकराए जाने के बाद केंद्र इस राज्य के लिए विशेष पैकेज का रास्ता निकाल सकती है। जेडीयू अभी केंद्र में महत्वपूर्ण साझेदार है और उसकी पुरजोर मांग की अनदेखी करना मुमकिन नहीं। ऐसे में अब केंद्र सरकार पर विशेष पैकेज या विशेष सहायता की घोषणा का दबाव बढ़ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि बजट में बिहार को मिलने वाली सहयोग राशि कितनी बढ़ती है।
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बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने इस बार काफी जोर लगाया। हर स्तर पर यह मांग उठाई गई। रविवार को सर्वदलीय बैठक में भी विस्तार से यह बात रखी गई कि बिहार के लिए विशेष दर्जा मिलना कितना जरूरी है। हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मानक का हवाला देकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। अब इससे इंडिया गठबंधन को भी मुद्दा मिल गया है। अब वह जेडीयू पर प्रहार तेज करेगा जिससे उसकी असहजता और चुनौती बढ़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जेडीयू ने कहा था कि विशेष दर्जा नहीं मिलता है तो केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैकेज दे। मंगलवार को संसद में पेश होने वाले बजट पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। अगर इसमें बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं मिला तो बिहार में सियासी घमासान मच सकता है।
सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पिछले डेढ़ दशक से कर रही है। विशेष दर्जा दिलाने के मुद्दे पर जेडीयू ने पटना से लेकर दिल्ली तक रैली की। अभियान के जरिए करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था। इस समय जेडीयू केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण साझीदार है, इसके बाद भी उसकी विशेष दर्जा की मांग खारिज होने से असहज होना स्वाभाविक है। हालांकि उसे इसका अंदेशा था, तभी तो सर्वदलीय बैठक के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि विशेष दर्जा देने में दिक्कत हो तो विशेष पैकेज ही दें।
बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले जल्द ही विधानसभा की चार सीट पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में इसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी विपक्षी दल तैयार कर सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने यह कहते हुए इसके संकेत भी दे दिए कि विशेष दर्जा लेकर रहेंगे। अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगी। दूसरी ओर, इस भावनात्मक मुद्दे पर जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को समझदारी भरे कदमों संग तालमेल बिठाना होगा।
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जेडीयू की पुरजोर मांग की अनदेखी करना मुमकिन नहीं
बिहार को विशेष दर्जा ठुकराए जाने के बाद केंद्र इस राज्य के लिए विशेष पैकेज का रास्ता निकाल सकती है। जेडीयू अभी केंद्र में महत्वपूर्ण साझेदार है और उसकी पुरजोर मांग की अनदेखी करना मुमकिन नहीं। ऐसे में अब केंद्र सरकार पर विशेष पैकेज या विशेष सहायता की घोषणा का दबाव बढ़ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि बजट में बिहार को मिलने वाली सहयोग राशि कितनी बढ़ती है।
