बिहार की जातीय जनगणना की सच्चाई नीतीश कुमार ने बताई, जानिए लाभ और हानि
पटना: नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर बिहार के लोगों में जारी भ्रम को दूर करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने सभी बातों को विस्तार से समझाया और कहा कि इससे किसे फायदा होगा और ये जनगणना क्यों जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व० बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर उनके आदमकद प्रतिमा पर नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पटना के देशरत्न मार्ग एवं सर्कुलर पथ चौराहा स्थित आदमकद प्रतिमा के समीप जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना से संबंधित सभी सवालों का जवाब दिया।
जनगणना का काम पूरा हो चुका है-नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। इसमें लगे हुए लोगों को जितना काम करना था उन लोगों ने कर लिया है। सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद ही हमने यह कार्यक्रम तय किया था। यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। इसमें सभी जातियों की गणना के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा, चाहे वे किसी भी जाति के हों, अपर कास्ट के हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हों या अनुसूचित जाति-जनजाति के हों। सभी जातियों की आर्थिक स्थिति का जायजा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये हमलोगों ने तय कर दिया है। किस जाति में कितनी उपजातियां हैं। उनकी आबादी कितनी है। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? जाति आधारित गणना से ये सारा कुछ पता चल जाएगा। पहले कोई गांव में रहता था लेकिन अब अगर वो दूसरी जगह चला गया है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है?
सार्वजनिक करेंगे रिपोर्ट
उन्होंने कहा कि सर्वे करनेवाले को ये सब अध्ययन करके रिपोर्ट देनी है। इसी से सभी जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। विपक्ष द्वारा जाति आधारित गणना का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग से संबंधित पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब उसके आगे एक-एक चीज को देखा जा रहा है। आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट घोषित की जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जाति आधारित गणना का सारा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के काम को रोका नहीं है। इस सर्वे में मुख्य बात है कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। केवल जातियों की संख्या घोषित करने के लिए ये सर्वे नहीं करवाया जा रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। वर्ष 2021 में ही सभी पार्टियों की सहमति से हम लोगों ने जाति आधारित गणना का कार्यक्रम तय किया था।
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सबके हित में होगा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब कुछ तय होने के बाद वर्ष 2022 में सर्वे का काम शुरू हो गया था। इसपर किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। सबकी सहमति से जो तय हुआ है वही काम करवाया जा रहा है। सर्वे में जो लोग लगे हुए हैं वे काफी मेहनत से सारा काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार सारा कुछ हो रहा है। देश में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता था। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना भी करायी गयी थी। केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। आज वर्ष 2021 के बाद कितने साल बीत गए लेकिन जनगणना का कार्य नहीं हुआ है। कुछ लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। जो जरूरी काम है वो नहीं हो रहा। किसकी कितनी आबादी है और किसको कितना लाभ दिया जाएगा। ये सब जरूरी है जो नहीं किया जा रहा है। जब बिहार में जाति आधारित गणना का काम हो जाएगा तो अन्य राज्य के लोग भी इसको देखेंगे। कई राज्य अपने स्तर से जाति आधारित गणना को कराना चाहते हैं। बिहार इसका एक मॉडल बनेगा। ये काम सबके हित में होगा।
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31 तारीख का जाएंगे मुंबई
नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के सवाल पर कहा कि हमने पटना से ही इस काम की शुरुआत की थी। विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक यहीं पर हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इसमें हम लोग इसी महीने 31 तारीख को भाग लेने मुंबई जाएंगे। एक सितंबर को वहां पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हों। आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए हम सभी पार्टियों को कहेंगे। सब लोगों की जो राय होगी उसी पर काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने के सवाल पर कहा कि उनको जानबूझकर तंग किया जा रहा है। सीबीआई किसी को नहीं छोड़ रही है। सबको तंग किया जा रहा है।
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जनगणना का काम पूरा हो चुका है-नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। इसमें लगे हुए लोगों को जितना काम करना था उन लोगों ने कर लिया है। सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद ही हमने यह कार्यक्रम तय किया था। यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। इसमें सभी जातियों की गणना के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा, चाहे वे किसी भी जाति के हों, अपर कास्ट के हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हों या अनुसूचित जाति-जनजाति के हों। सभी जातियों की आर्थिक स्थिति का जायजा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये हमलोगों ने तय कर दिया है। किस जाति में कितनी उपजातियां हैं। उनकी आबादी कितनी है। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? जाति आधारित गणना से ये सारा कुछ पता चल जाएगा। पहले कोई गांव में रहता था लेकिन अब अगर वो दूसरी जगह चला गया है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है?
सार्वजनिक करेंगे रिपोर्ट
उन्होंने कहा कि सर्वे करनेवाले को ये सब अध्ययन करके रिपोर्ट देनी है। इसी से सभी जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। विपक्ष द्वारा जाति आधारित गणना का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग से संबंधित पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब उसके आगे एक-एक चीज को देखा जा रहा है। आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट घोषित की जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जाति आधारित गणना का सारा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के काम को रोका नहीं है। इस सर्वे में मुख्य बात है कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। केवल जातियों की संख्या घोषित करने के लिए ये सर्वे नहीं करवाया जा रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। वर्ष 2021 में ही सभी पार्टियों की सहमति से हम लोगों ने जाति आधारित गणना का कार्यक्रम तय किया था।
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सबके हित में होगा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब कुछ तय होने के बाद वर्ष 2022 में सर्वे का काम शुरू हो गया था। इसपर किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। सबकी सहमति से जो तय हुआ है वही काम करवाया जा रहा है। सर्वे में जो लोग लगे हुए हैं वे काफी मेहनत से सारा काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार सारा कुछ हो रहा है। देश में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता था। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना भी करायी गयी थी। केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। आज वर्ष 2021 के बाद कितने साल बीत गए लेकिन जनगणना का कार्य नहीं हुआ है। कुछ लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। जो जरूरी काम है वो नहीं हो रहा। किसकी कितनी आबादी है और किसको कितना लाभ दिया जाएगा। ये सब जरूरी है जो नहीं किया जा रहा है। जब बिहार में जाति आधारित गणना का काम हो जाएगा तो अन्य राज्य के लोग भी इसको देखेंगे। कई राज्य अपने स्तर से जाति आधारित गणना को कराना चाहते हैं। बिहार इसका एक मॉडल बनेगा। ये काम सबके हित में होगा।
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31 तारीख का जाएंगे मुंबई
नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के सवाल पर कहा कि हमने पटना से ही इस काम की शुरुआत की थी। विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक यहीं पर हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इसमें हम लोग इसी महीने 31 तारीख को भाग लेने मुंबई जाएंगे। एक सितंबर को वहां पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हों। आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए हम सभी पार्टियों को कहेंगे। सब लोगों की जो राय होगी उसी पर काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने के सवाल पर कहा कि उनको जानबूझकर तंग किया जा रहा है। सीबीआई किसी को नहीं छोड़ रही है। सबको तंग किया जा रहा है।
