प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं?: इंदौर में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे दाम, 500 नई कॉलोनियां होंगी शामिल – Indore News
आज जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होगी।
इंदौर में संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में वृद्धि को लेकर 15 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होगी। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रॉपर्टी रेट्स में बढ़ोतरी का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि नई गाइडलाइन 1 अप्रैल स
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सबसे अधिक बढ़ोतरी वाली गाइडलाइन संभव
पिछले साल नवंबर में प्रस्तावित गाइडलाइन संशोधन नहीं हो सका था, जिससे इस बार संभावित बढ़ोतरी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पिछले 4-5 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि वाली गाइडलाइन होगी। सूत्रों के मुताबिक,
- आवासीय प्लॉटों की दरों में औसतन 30% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
- खेती की जमीनों की गाइडलाइन में 40% तक वृद्धि की संभावना है।
3100 लोकेशंस पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 500 नई कॉलोनियां जुड़ेंगी
पिछले साल तक जिले में 5000 से अधिक लोकेशंस/कॉलोनियां थीं, लेकिन डबल एंट्री और दो नाम वाली लोकेशनों को हटाकर संख्या 4650 कर दी गई। इनमें से 3100 लोकेशंस पर दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है।
साथ ही, इस बार 500 नई कॉलोनियां पहली बार गाइडलाइन में जोड़ी जाएंगी। ये वे कॉलोनियां हैं, जो पिछले एक वर्ष में विकसित हुई हैं या अब तक गाइडलाइन सूची में शामिल नहीं थीं।
नई गाइडलाइन में 500 नई कॉलोनियां या लोकेशन पहली बार जुड़ेंगी।
कई इलाकों में 100% तक वृद्धि संभव
सूत्रों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में 100% तक गाइडलाइन वृद्धि प्रस्तावित है। इसमें शामिल हैं:
- आईटी पार्क चौराहा रिंग रोड से तेजाजी नगर बायपास
- उमरियाखेड़ी (खंडवा रोड)
- सोनवाय (नए राष्ट्रीय राजमार्ग और बायपास के कारण)
- बिचौली हप्सी (एनएचएआई द्वारा नया बायपास घोषित होने के कारण)
इन गांवों में खेती की जमीनों की सरकारी दरें भी महंगी हो जाएंगी
- कलारिया, गुर्दाखेड़ी, बांक, सिंदोड़ा, एयरपोर्ट रोड से सटे इलाके
- ग्राम सोनगीर, हिंगोनिया खुर्द, नरलाय, टिगरिया बादशाह
- कलारिया-धार रोड, भैंसलाय, बिसनावदा, कुमावत मोहल्ला-हातोद, पांडा-राऊ, लिंबोदागारी
पंजीयन विभाग की आय में गिरावट
शहर और जिले में रियल एस्टेट सेक्टर की मंदी और मास्टर प्लान को लेकर अनिश्चितता के चलते पंजीयन विभाग की आय में कमी दर्ज की गई है।
- 2024-25 के लिए पंजीयन विभाग का राजस्व लक्ष्य 3077 करोड़ रुपए था, लेकिन 12 मार्च तक सिर्फ 2175 करोड़ की आय ही दर्ज हुई है।अब तक 1.67 लाख दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है।
- पिछले साल विभाग की कुल आय 2414 करोड़ रुपए थी।
- मार्च 2024 में विभाग की आय 360 करोड़ थी, जबकि इस साल अब तक सिर्फ 100 करोड़ ही हुई है।
