पंजाब विधानसभा में फिर उठा किसानों और कर्नल का मुद्दा: बाजवा बोले-52 हजार नौकरियां किसे दी बताएं; जेलमंत्री गैंगस्टर का बर्थडे मनाते थे – Punjab News
पंजाब विधानसभा का बजट सेशन का आज दूसरा दिन
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर किसानों को हिरासत में लेने और पटियाला में सेना के कर्नल से मारपीट का मुद्दा उठाया। बाजवा ने कहा कि कर्नल साहब
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बाजवा ने कहा कि पुलिस ने किसानों के तंबू नहीं हटाए, लेकिन 135 ट्रॉलियां चोर चुरा ले गए। इस पर मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आपत्ति जताई और कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मीटिंग के लिए किसानों को किसने बुलाया? इस पर बाजवा ने जवाब दिया कि किसानों को हिरासत में किसने लिया और उनके टेंट किसने हटाए?
इसके बाद बाजवा ने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था कि असम जेल में एक शख्स गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा है। इसके खिलाफ प्रस्ताव पास होना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह गलत है। जेलों के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं होता। इस पर बीजेपी नेता अश्वनी शर्मा ने कहा कि बयान को उसके संदर्भ में देखना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब सभी के साझे हैं, इसलिए हर किसी को उनके बारे में बताना चाहिए। इस दौरान, लंच से पहले कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि उन्हें एक साल से सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। राणा इंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हालात यह हैं कि एक-एक नेता 25-25 गनमैन लेकर घूम रहा है, जबकि थानों में स्टाफ तक नहीं है।
केजरीवाल को सिक्योरिटी किस संदर्भ में दी गई?
कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि गवर्नर के अभिभाषण से पानी और चंडीगढ़ के मुद्दे को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मालवा नहर का जिक्र किया गया, लेकिन असल में इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन साल में सरकार एग्रीकल्चर पॉलिसी भी नहीं ला पाई।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके हलके (विधानसभा क्षेत्र) में दरिया (नदी) तक नहीं है, लेकिन वहां अवैध खनन हो रहा है। इस पर मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने जवाब दिया कि वह खुद शुक्रवार को जालंधर गए थे और अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उनके अनुसार, वहां हाल ही में खनन नहीं हुआ, बल्कि यह पुरानी गतिविधि है।
परगट सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा किस आधार पर दी गई? उन्होंने पूछा कि सरकार ने किस संदर्भ में और किसके आदेश पर उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई? साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए कि सुरक्षा की कितनी लागत सरकार ने वहन की है।
मंत्री जेल में गैंगस्टर संग मनाते थे बर्थडे
विधायक मानविंदर सिंह गियासपुरा ने सदन में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही उसे असम की जेल भेजा गया। पहले, कांग्रेस सरकार के दौरान जेल मंत्री खुद जेल जाकर उसका जन्मदिन मनाते थे। लेकिन अब हमारी सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में 825 फिरौती के मामले दर्ज हुए, 6500 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म हुए, और 4171 हत्याएं हुईं। नकली शराब से 121 लोगों की मौत हुई, जिसमें तीन विधानसभा क्षेत्रों में बड़े मामले सामने आए थे। गियासपुरा ने दावा किया कि अब उनकी सरकार ने इन अपराधों पर कड़ा नियंत्रण लगाया है।
सीएम बताए कि किन लोगों को नौकरी दी गई
शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने तीन साल में 52,000 लोगों को नौकरी दी। हम इस पर विधानसभा में व्हाइट पेपर जारी करने की मांग करते हैं।
उन्होंने यह भी मांग की कि जिन लोगों को नौकरी दी गई है, उनके नाम, पते और विभागों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाए कि इनमें कितने पंजाबी और कितने गैर-पंजाबी लोग हैं।
मंत्री बरिंदर कुमार गोयल अपनी बात रखते हुए।
स्पीकर बोले- सदन से जुडे़ प्रश्न ही पूछे जाएं
वहीं, भाजपा विधायक अश्वनी कुमार ने नशा मुक्ति के मुद्दे को शून्य काल में उठाया है। प्रश्नकाल के दौरान ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि उनके 92 विधायकों को भी टीवी पर आने का मौका दिया गया है। हालांकि, स्पीकर ने कहा कि केवल सदन से जुड़े प्रश्न ही पूछे जाएं।
इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने वॉक-आउट कर दिया। सदन के बाहर कांग्रेस सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि वह भी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सत्र में मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस ने वॉक-आउट कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के साथ धक्का किया जा रहा है। हालांकि, कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कार्यवाही में भाग लिया। वहीं, लंच के बाद दोबारा सेशन शुरू हो गया है।
थाने के खाली, नेताओं के पास 25-25 गनमैन
इस मौके निर्दलीय विधायक राणा इंद्रपीत सिंह ने कहा कि पंजाब के थानों में 25-25 सिपाही नहीं है। जबकि एक एक नेता 25 गनमैन लेकर चलता है। जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नेताओं व अफसरों के लिए गनमैन की सीमा तय होनी चाहिए। चार से अधिक लोगों को स्टाफ इन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग थाने में चर्चा होगी तो लोगों को फायदा होगा।
मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ सदन में सवाल का जवाब देते हुए।
AAP को सदन में मिलेंगे 2.23 घंटे
स्पीकर की तरफ से भी पार्टियों के लिए सत्र में समय तय किया गया है। आम आदमी पार्टी के 93 विधायकों को 2.23 घंटे का समय आवंटित किया गया है। कांग्रेस के 16 विधायकों को 25 मिनट आवंटित किए गए हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के तीन विधायकों के लिए पांच मिनट, बीजेपी के दो विधायकों के लिए तीन मिनट, बसपा के एक विधायक को दो मिनट और एक निर्दलीय विधायक को भी दो मिनट का समय आवंटित किया गया है। हालांकि, स्पीकर ने कहा कि बाजवा को 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे।
बादलों की बसों के परमिट होंगे रद्द
फाजिल्का के विधायक नरेंद्र पाल सवना ने फाजिल्का से चंडीगढ़ के लिए चलने वाली निजी बसों का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि बादलों ने गलत तरीके से परमिट जारी कर अपनी निजी बसें चलाई थीं। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और जल्द ही इन परमिटों को रद्द कर सरकारी बसें इन रूटों पर चलाई जाएंगी।
RDF मुद्दे पर केंद्र से मिलने के लिए तैयार
आज एक बार फिर RDF (रूरल डेवलपमेंट फंड) का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने सवाल किया कि उनके इलाके की लिंक सड़कें और रास्ते खराब हो चुके हैं। इस पर कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि RDF की राशि अभी तक नहीं मिली है, इसलिए नाबार्ड से कर्ज लेकर सड़क निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र से RDF फंड दिलवा दिया जाए तो इस काम में तेजी आ जाएगी। इस पर विधायक ने कहा कि वे इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं।
बच्चे 15 साल के हो गए, लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं
एक सवाल के जवाब में मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि जो लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है, वह अपने ससुराल के राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा सकती है, बशर्ते ससुराल वालों का राशन कार्ड पहले से बना हो। मंत्री ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 51% यानी एक करोड़ 41 लाख लोग राशन कार्ड धारक हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक सदस्यों को जोड़ने की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रही है।
सदन के बाहर यह मुद्दा उठाए यह मुददें –
प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब आज सबसे बीमारू राज्य बनकर रह गया है। सरकार ने “रंगला पंजाब” बनाने का वादा किया था, लेकिन इसे “कंगला पंजाब” बना दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर चोरी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता का नाम आया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अरविंद केजरीवाल ने चार महीने में पंजाब से नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन यह अब भी गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि नशे के मामले में बर्खास्त किए गए एआईजी के घर पर छापेमारी क्यों नहीं की गई?
लोकल भाषा में नहीं हुआ गवर्नर अभिभाषण
इसके अलावा, बाजवा ने कहा कि पंजाब के गवर्नर का भाषण 75 साल में पहली बार लोकल भाषा में नहीं दिया गया और उसमें झूठ बोला गया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब अमेरिकी एयरफोर्स की तीन फ्लाइट्स पंजाब आई थीं, तो उनमें जो लोग लाए गए, उनके हाथों में हथकड़ी थी और सिर पर दस्तार (पगड़ी) नहीं थी। क्या इस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा? यह फ्लाइट अमृतसर में ही क्यों उतारी गई?
विधानसभा पहुंचने पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया का स्वागत करते हुए सीएम मान और विधानसभा स्पीकर।
हादसे रोकने के लिए अस्पताल पैनल में शामिल किए सेहतमंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि सड़क हादसों में लोगों की मौत को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो स्टेट व नेशनल हाईवे पर जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, उन्हें सरकार ने पैनल में जोड़ा है। यहां पर सड़क हादसों के घायलों का तुरंत फ्री इलाज होता है। वही, चार स्तर ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, सड़क सुरक्षा फोर्स भी काम कर रही है।
कांग्रेस ने कर दिया बायकाट
21 मार्च को पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। इस दौरान विरोधी दल किसानों और कर्नल से मारपीट के मामले को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर आक्रामक रहे थे। कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया था।
हालांकि, कर्नल से जुड़ा मामला सदन में उठने के बाद पंजाब सरकार ने इस पर नई एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोपी पुलिस अधिकारियों के नाम भी जोड़े गए थे। साथ ही, तीन अधिकारियों की अगुवाई में एसआईटी (विशेष जांच टीम) बनाई गई थी और पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी।
