पंचायती राज विभाग में घोटाला, 3 बड़े अफसरों समेत 5 पर CM Yogi Adityanath ने लिया ऐक्शन

शासन ने निदेशक पंचायतीराज, डीएम और सीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तीनों अधिकारियों को इस संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के राज्यस्तरीय कन्सटेंट संजय कुमार चौहान और पीएफएमएस विशेषज्ञ राहुल गुप्ता को कार्य मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही पटल सहायक सुनील कुमार सचिव पुनीत कुमार पर विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

प्रधानों पर भी गिरी गाज

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 195 ग्राम पंचायतों में बिना कार्य के भुगतान किया गया है। संबंधित ग्राम पंचायतों से वसूली के साथ ही ग्राम प्रधानों के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित धनराशि वसूल कर स्टेट नोडल खाते में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

196 ग्राम पंचायतों में यह कार्य होने थे

स्वच्छ मिशन भारत फेज टू के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 गांवो में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन होना था, जिसमें तरह-तरह के गढ्ढे बनने थे, जिनसे होकर गंदा पानी तालाबों में जाना था। इसके साथ ही सूखे और गीले कचरे का निस्तारण होना था। कानपुर देहात में 347 ग्राम पंचायतों के लिए 06.13 करोड़ रुपए सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) के जरिए भेजा गया था।

जिले के 195 ग्राम पंचायतों में ऐसे हुआ घपला

जिले की 195 ग्राम पंचायतों में प्रधानों के डोंगल (डिजीटल साइन) के माध्यम से 4.09 करोड़ निकाले गए थे, लेकिन गांवों में किसी तरह का कार्य नहीं कराया गया। इस रकम में 03.72 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया। जब यह मामला प्रकाश में आया तो जांच टीम गठित की गई। जांच पूरी होने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है।

इन पर गिरी गाज

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उपनिदेशक पंचायतीराज अभय कुमार शाही, डीपीआरओ अभिलाष बाबू, तत्कालीन डीपीआरओ को निलंबित कर दिया गया है। डीएम नेहा जैन का कहना है कि अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। ग्राम प्रधानों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।