निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों में आक्रोश: लखनऊ में चौथे दिन भी काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध – Lucknow News
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेशभर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने लगातार चौथे दिन काली पट्टी बांधकर निजीकरण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यह अभियान 18 जनवरी को भी जारी रहेगा।
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संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निजीकरण के बाद प्रदेश में बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं के 77,491 पद समाप्त हो जाएंगे। जो पद समाप्त होंगे उनमें 50,000 संविदा कर्मी, 23,818 तकनीशियन और अन्य कर्मचारी, 2,154 जूनियर इंजीनियर, 1,518 अभियंता शामिल हैं। समिति ने बताया कि पहले से ही संविदा कर्मियों को बड़े पैमाने पर हटाया जा रहा है। इससे बिजली कर्मियों में असंतोष और गुस्सा बढ़ रहा है।
निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते बिजली विभाग के कर्मचारी
संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि दिल्ली, उड़ीसा, आगरा और ग्रेटर नोएडा जैसे स्थानों पर निजीकरण के बाद कर्मचारियों को वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) देकर हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट द्वारा तैयार आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) दस्तावेज में अर्ली वीआरएस का उल्लेख किया गया है। कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी हटाने की योजना की ओर संकेत करता है।
प्रमुख शहरों में विरोध सभाएं विरोध प्रदर्शन वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, मथुरा, कानपुर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़ सहित कई जिलों में आयोजित हुआ। सभाओं में बिजली कर्मियों ने निजीकरण के दुष्परिणामों पर चर्चा की और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का संकल्प लिया।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से मांग की है कि निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और बिजली कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन बिजली कर्मियों के भविष्य और उनके रोजगार को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश है।
