नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एमवीए में सब ठीक?

नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एमवीए में सब ठीक?

मुंबई: महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार(Mahavikas Aghadi) में फिलहाल मतभेद की चर्चा सियासी गलियारों में है। इस बीच महाराष्ट्र(Maharashtra) प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले (Nana patole) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम याद दिलाई है। पत्र में पटोले ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कांग्रेस,एनसीपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर सरकार बनाते समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को चलाने की बात पर अपनी सहमति जताई थी। कोरोना की वजह से इस पर अमल नहीं हो पाया था। हालांकि अब हालात सुधर चुके हैं ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम(CMP) का पालन किया जाना चाहिए। पटोले ने सीएम(CM Uddhav Thackeray) को लिखे पत्र के जरिये यह मांग उठाई है। इस पत्र के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से इतर कई मायने निकाले जा रहे हैं।

पटोले ने पत्र में क्या लिखा?
मुख्यमंत्री को पत्र में नाना पटोले ने लिखा है कि जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने और समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए साल 2019 में तीनों पार्टियां एक साथ आईं थीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश के अनुसार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चलाने का फैसला लिया गया था। राज्य के सभी वर्गों को सम्मान और न्याय देने की भूमिका कांग्रेस की हमेशा से रही है। सोनिया गांधी ने दलित ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के विकास संबंधी योजनाएं चलाने के लिए मुख्यमंत्री को इसके पहले पत्र भी भेजा था। हालांकि कोरोना की वजह से सरकार के सामने कई दिक्कतें थीं। लेकिन मुश्किल हालातों में भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। इसलिए अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सहित दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर अमल किया जाना चाहिए।

नाना पटोले की सफाई
पत्रकारों से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार पर कोई भी खतरा नहीं है, यह सरकार स्थिर है। नाराजगी के संबंध में कई खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अघाड़ी सरकार में इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। जब राज्य में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी तब भी इसी तरह की खबरें सामने आती थी। यह सरकार तीन पार्टियों की है कई मुद्दों पर विधायकों या नेताओं के वरिष्ठ नेताओं से मिलने की इच्छा होगी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी की तरफ से विधायकों की नाराजगी वाली खबरें फैलाई जा रही हैं।

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