नगरपालिका संशोधन विधेयक पर नीतीश सरकार और पार्षद आमने सामने, मंत्री नितिन नवीन ने दिया यह आश्वासन
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बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक के बाद नगर निकायों की स्वायत्ता पर सरकार और मुख्य पार्षद महासंघ में ठन गई है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि निकायों की स्वायत्तता कम नहीं होने दी जाएगी। वहीं, बिहार राज्य मुख्य पार्षद महासंघ ने मंत्री के साथ हुई वार्ता को विफल बताते हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। स्वायत्तता पर हमले को लेकर निकायों की आपत्ति के बीच नगर विकास मंत्री ने बुधवार को विभाग के सभागार में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि मंगलवार को विकास भवन में कई नगर पालिकाओं के महापौर और नगर परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा हुई। उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। कई तरह के विचार साझा किए हैं। उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों की स्वायत्तता किसी भी सूरत में कम नहीं होने दी जाएगी। अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जायेगा। जो आपत्तियां आई हैं, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की नीति में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर कलस्टर बनाने जैसे मामले बिना संशोधन संभव नहीं हैं। निकायों में जनप्रतनिधि ही सारे फैसले लेंगे। विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी मौजूद रहे।
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नगर अध्यक्ष के कार्यों में हस्तक्षेप बंद करें अफसर
सभा के दौरान पटना मेयर सीता साहू ने कहा कि इसके खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क पर धरना- प्रदर्शन करने के साथ न्यायालय में भी कानून को रद्द करने के लिए चुनौती दी जाएगी। बिहियां नगर परिषद के मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता ने कहा कि कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। मुंगेर नगर निगम की मेयर कुमकुम देवी और मुजफ्फरपुर नगर परिषद की मेयर निर्मला साहू ने कहा कि नगर अध्यक्ष के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में कार्यपालक पदाधिकारी अंदरूनी हस्तक्षेप एवं प्रस्ताव को मनमाने तरीक से सुविधानुसार लागू कराना बंद करे।
मुख्य पार्षदों ने कहा, सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे
नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में राज्य के 261 निकायों के मुख्य पार्षद बुधवार को पटना में जुटे। बिहार मुख्य पार्षद महासंघ के बैनर तले विद्यापति भवन में प्रतिकार सभा का आयोजन किया। इसमें संशोधन वापस लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की। सड़क से न्यायालय तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया। साथ ही कहा कि मंत्री के आश्वासन से महासंघ संतुष्ट नहीं है।
संचालन समिति गठित
सभा में संघ के नये अध्यक्ष के तौर पर पटना मेयर सीता साहू को जिम्मेदारी सौंपी गई और इस लड़ाई को आगे ले जाने का निर्णय लिया गया। विरोध के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया, जिसमें 35 मुख्य पार्षद शामिल हैं। सभा की अध्यक्षता अरवल नगर परिषद के अध्यक्ष रमाकांत कुमार टुन्ना ने की।
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बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक के बाद नगर निकायों की स्वायत्ता पर सरकार और मुख्य पार्षद महासंघ में ठन गई है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि निकायों की स्वायत्तता कम नहीं होने दी जाएगी। वहीं, बिहार राज्य मुख्य पार्षद महासंघ ने मंत्री के साथ हुई वार्ता को विफल बताते हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। स्वायत्तता पर हमले को लेकर निकायों की आपत्ति के बीच नगर विकास मंत्री ने बुधवार को विभाग के सभागार में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि मंगलवार को विकास भवन में कई नगर पालिकाओं के महापौर और नगर परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा हुई। उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। कई तरह के विचार साझा किए हैं। उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों की स्वायत्तता किसी भी सूरत में कम नहीं होने दी जाएगी। अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जायेगा। जो आपत्तियां आई हैं, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की नीति में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर कलस्टर बनाने जैसे मामले बिना संशोधन संभव नहीं हैं। निकायों में जनप्रतनिधि ही सारे फैसले लेंगे। विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी मौजूद रहे।
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सभा के दौरान पटना मेयर सीता साहू ने कहा कि इसके खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क पर धरना- प्रदर्शन करने के साथ न्यायालय में भी कानून को रद्द करने के लिए चुनौती दी जाएगी। बिहियां नगर परिषद के मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता ने कहा कि कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। मुंगेर नगर निगम की मेयर कुमकुम देवी और मुजफ्फरपुर नगर परिषद की मेयर निर्मला साहू ने कहा कि नगर अध्यक्ष के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में कार्यपालक पदाधिकारी अंदरूनी हस्तक्षेप एवं प्रस्ताव को मनमाने तरीक से सुविधानुसार लागू कराना बंद करे।
मुख्य पार्षदों ने कहा, सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे
नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में राज्य के 261 निकायों के मुख्य पार्षद बुधवार को पटना में जुटे। बिहार मुख्य पार्षद महासंघ के बैनर तले विद्यापति भवन में प्रतिकार सभा का आयोजन किया। इसमें संशोधन वापस लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की। सड़क से न्यायालय तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया। साथ ही कहा कि मंत्री के आश्वासन से महासंघ संतुष्ट नहीं है।
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