नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में रोजगार के 1365 पदों को मिली स्वीकृति, 8 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मोहर
पटना : नई सरकार की पहली बैठक को लेकर काफी चर्चा थी। माना जा रहा था कुछ बड़ा होगा। मगर हुआ कुछ नहीं। जनता को उम्मीद थी कि भले पहली बैठक में कुछ नहीं हुआ मगर दूसरी बैठक से जरूर कुछ नया निकलेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंं लेकिन नई सरकार में तेजस्वी के हाथ में ही बागडोर की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में नौकरियों को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। बताते चलें कि तेजस्वी यादव ने पहली कलम से पहली कैबिनेट में दस लाख नौकरी का एक सब्जबाग दिखाया था। अभी दूसरी कैबिनेट की बैठक में 1365 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही ये नौकरियों वाला सब्जबाग सूखता नजर आया है।
68 करोड़ 64 लाख ₹63000 की प्रशासनिक स्वीकृति मिली
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। नई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद यह कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में 8 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। मधुबनी के बिहुल नदी पर बीयर योजना निर्माण कार्य के लिए 68 करोड़ 64 लाख ₹63000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साल 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 94 अरब 40 लाख रुपए की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है। बिहार में बालू घाट को अगले 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती की ई-नीलामी से कराने के लिए प्रथम वर्ष के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आकलित खनन योग्य बालू की मात्रा एवं स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
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इन पर भी लगी मोहर
कृषि विभाग में संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय एवं ईपीएफ की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए 33 करोड़ 62 लाख 96 हजार 600 रुपए की योजना के कार्यान्वयन और निकासी व व्यय की स्वीकृति दी गई है। रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भागलपुर संचालित करने एवं बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर के अधीन कुल 7 एकड़ 12 डिसमिल जमीन एवं उस पर निर्मित भवन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 1365 पद स्वीकृत
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तहत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 स्कूल कुल 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद अर्थात कुल 1365 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर सरकार को हर साल 49 करोड़ 49 लाख 51हजार 500 रुपए का खर्च आएगा।
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68 करोड़ 64 लाख ₹63000 की प्रशासनिक स्वीकृति मिली
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। नई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद यह कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में 8 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। मधुबनी के बिहुल नदी पर बीयर योजना निर्माण कार्य के लिए 68 करोड़ 64 लाख ₹63000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साल 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 94 अरब 40 लाख रुपए की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है। बिहार में बालू घाट को अगले 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती की ई-नीलामी से कराने के लिए प्रथम वर्ष के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आकलित खनन योग्य बालू की मात्रा एवं स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
नीतीश ने विधानसभा में ‘बच्चा’ कहा तो भड़क गए BJP के विधायक नितिन नवीन
इन पर भी लगी मोहर
कृषि विभाग में संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय एवं ईपीएफ की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए 33 करोड़ 62 लाख 96 हजार 600 रुपए की योजना के कार्यान्वयन और निकासी व व्यय की स्वीकृति दी गई है। रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भागलपुर संचालित करने एवं बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर के अधीन कुल 7 एकड़ 12 डिसमिल जमीन एवं उस पर निर्मित भवन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 1365 पद स्वीकृत
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तहत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 स्कूल कुल 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद अर्थात कुल 1365 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर सरकार को हर साल 49 करोड़ 49 लाख 51हजार 500 रुपए का खर्च आएगा।
