तू डाल-डाल मैं पात-पात! अमेरिकी टैरिफ को टक्कर देगा भारत, चीनी FDI में ढील पर विचार – News4Social
Photo:AP भारत सरकार केंद्र की 2020 नीति में ढील देने पर विचार कर सकती है।
जब अमेरिका भारत पर आगामी 2 अप्रैल से हाई टैरिफ लागू करने को आतुर है तो भारत भी चीन से हाल के दिनों में तनाव कम होने का फायदा उठाने पर विचार कर रहा है। भारत इसे एक उपयुक्त समय के रूप में देख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, साल 2020 में गलवान में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प के बाद पांच साल पहले लगाए गए व्यापार और निवेश पर कुछ प्रतिबंधों को कम करने या निष्प्रभावी करने के लिए विभागों के बीच चर्चा चल रही है। इसमें चीनी एफडीआई को आसान करने पर भी बात चल रही है।
इन बातों पर विचार कर रहा भारत
खबर के मुताबिक, भारत जिन बातों पर विचार कर रहा है, इनमें चीनी कर्मियों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील और खेपों के आयात पर कुछ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने जैसे आसान आर्थिक परिणाम शामिल हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ चीनी ऐप्स को फिर से अनुमति दे सकती है। इसके अलावा, फ्लाइट्स को फिर से शुरू किया जा सकता है। चीनी विद्वानों को वीजा जारी करना पहले से ही प्रस्तावित प्रस्ताव हैं।
अमेरिका को एक संकेत मिल सकता है
कहा जा रहा है कि भारत में यह धारणा बढ़ रही है कि व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए चीन के साथ स्पष्ट रूप से करीबी बातचीत शुरू करने से अमेरिका को एक संकेत मिल सकता है। संभवतः यह संभावित बचाव के रूप में काम कर सकता है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कुछ प्रतिबंधों को खोलने के पक्ष में एक प्रस्तुति दी गई है।
सूत्रों का कहना है कि ट्रम्प के बाद के दौर में चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में सुधार अपरिहार्य है। यह सिर्फ समय की बात है, लेकिन यह कैसे किया जाएगा, यह सरकार के भीतर आंतरिक बहस का विषय है।
बीजिंग से निवेश की अनुमति
खबर में कहा गया है कि भारतीय पक्ष अब दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए भारत बीजिंग से निवेश की अनुमति देने के लिए तैयार है। आज की तारीख में कई प्रतिबंधों के बावजूद, व्यापार प्रवाह उल्लेखनीय रूप से चीन के पक्ष में बना हुआ है। भारत सरकार केंद्र की 2020 नीति में ढील देने पर विचार कर सकती है। इस नीति के तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में कंपनियों से निवेश के लिए केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार
IBEF के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4% की ग्रोथ के साथ वित्त वर्ष 2023 में 113.83 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 118.40 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2024 में, चीन एक बार फिर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना, जिसने दो साल के अंतराल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। साथ ही अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक 2.50 अरब अमेरिकी डॉलर की संचयी एफडीआई राशि के साथ चीन भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 22वें स्थान पर है।
