ज्ञानवापी केसः वादी महिलाओं को मिली पुलिस सुरक्षा, मस्जिद का सर्वे कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर
अभिषेक कुमार झा, वाराणसीः ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Masjid Case) में सिविल जज के आदेश के बाद मस्जिद के अंदर सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ कमिश्नरेट पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। सर्वे पर आदेश आने के बाद जिला अधिकारी ने देर शाम ही कोर्ट कमिश्नर के साथ बैठक कर के इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों और कमीशन की टीम के सुरक्षा इंतजामो पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
वादी महिलाओ को मिली सुरक्षा
एनबीटी ऑनलाइन से बात करते हुए वादी महिला सीता साहू ने कहा कि आज सुबह प्रशासन की तरफ से उन्हें फोन आया था। फोन आने के तत्काल बाद ही उनके घर के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उन्हें हिदायत दी गई है कि कहीं भी जाने-आने से पूर्व में उन्हें प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। वादी महिलाओं के साथ-साथ वादी पक्ष से जुड़े वकील और कोर्ट कमीशन से जुड़े तीनों सदस्यों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पीस कमिटियों संग बैठक
सर्वे के दौरान शहर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे इसके लिए देर शाम को ही एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने चौक और दशाश्वमेध थाने के सभी पीस कमिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग थे। अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सर्वे के काम में किसी तरह की भीड़ न जुटे और कोई हंगामा न हो इसके लिए यह बैठक की गई।
सर्वे का समय बदला गया, सुरक्षा होगी पुख्ता
पिछली बार सर्वे का समय दोपहर की नमाज के ठीक बाद 3 बजे से तय किया गया था। इन दोनों ही दिनों में सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर काफी संख्या में नमाज पढ़ने के बहाने नमाज़ी मौजूद थे और सर्वे पूरा नहीं हो सका था। इतना ही नहीं विश्वनाथ मंदिर के बाहर गोदौलिया से लेकर चौक थाने तक सर्वे का विरोध करने वाले गुट बनाकर खड़े थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण था। इस बार ऐसी कोई स्थिति न हो इसके लिए गोदौलिया चौराहे से लेकर मैदागिन तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सर्वे का समय भी बदलकर सुबह के वक्त 8:00 बजे से किया गया है ताकि नमाज का बहाना बनाकर लोगों को इकट्ठा न किया जा सके।
जज ने खुद जताई थी चिंता
शुक्रवार को कोर्ट के फैसले में जज रवि कुमार दिवाकर ने बेहद तल्ख टिप्पणी की थी और राज्य सरकार के इंतजामों पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने अपने आदेश में लिखा था कि सिविल के वाद में इस तरह की कमीशन कार्रवाई बहुत ही साधारण बात है लेकिन इस साधारण कार्रवाई को बहुत ही असाधारण बना दिया गया। जिससे डर का माहौल बन गया। जज की इस टिप्पणी के बाद अब वाराणसी जिला प्रशासन बैकफुट पर है और इस बार सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
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वादी महिलाओ को मिली सुरक्षा
एनबीटी ऑनलाइन से बात करते हुए वादी महिला सीता साहू ने कहा कि आज सुबह प्रशासन की तरफ से उन्हें फोन आया था। फोन आने के तत्काल बाद ही उनके घर के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उन्हें हिदायत दी गई है कि कहीं भी जाने-आने से पूर्व में उन्हें प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। वादी महिलाओं के साथ-साथ वादी पक्ष से जुड़े वकील और कोर्ट कमीशन से जुड़े तीनों सदस्यों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पीस कमिटियों संग बैठक
सर्वे के दौरान शहर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे इसके लिए देर शाम को ही एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने चौक और दशाश्वमेध थाने के सभी पीस कमिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग थे। अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सर्वे के काम में किसी तरह की भीड़ न जुटे और कोई हंगामा न हो इसके लिए यह बैठक की गई।
सर्वे का समय बदला गया, सुरक्षा होगी पुख्ता
पिछली बार सर्वे का समय दोपहर की नमाज के ठीक बाद 3 बजे से तय किया गया था। इन दोनों ही दिनों में सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर काफी संख्या में नमाज पढ़ने के बहाने नमाज़ी मौजूद थे और सर्वे पूरा नहीं हो सका था। इतना ही नहीं विश्वनाथ मंदिर के बाहर गोदौलिया से लेकर चौक थाने तक सर्वे का विरोध करने वाले गुट बनाकर खड़े थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण था। इस बार ऐसी कोई स्थिति न हो इसके लिए गोदौलिया चौराहे से लेकर मैदागिन तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सर्वे का समय भी बदलकर सुबह के वक्त 8:00 बजे से किया गया है ताकि नमाज का बहाना बनाकर लोगों को इकट्ठा न किया जा सके।
जज ने खुद जताई थी चिंता
शुक्रवार को कोर्ट के फैसले में जज रवि कुमार दिवाकर ने बेहद तल्ख टिप्पणी की थी और राज्य सरकार के इंतजामों पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने अपने आदेश में लिखा था कि सिविल के वाद में इस तरह की कमीशन कार्रवाई बहुत ही साधारण बात है लेकिन इस साधारण कार्रवाई को बहुत ही असाधारण बना दिया गया। जिससे डर का माहौल बन गया। जज की इस टिप्पणी के बाद अब वाराणसी जिला प्रशासन बैकफुट पर है और इस बार सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
