कर्नाटक: सिद्धारमैया का ऐलान, वैक्सीन के लिए फंड से 100 करोड़ देंगे कांग्रेस के सांसद-विधायक

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कर्नाटक: सिद्धारमैया का ऐलान, वैक्सीन के लिए फंड से 100 करोड़ देंगे कांग्रेस के सांसद-विधायक

हाइलाइट्स:

  • कर्नाटक में कांग्रेस के सांसद-विधायक अपने फंड से देंगे 100 करोड़ रुपये
  • सिद्धारमैया बोले, सरकार लोगों को टीके लगवाने में बुरी तरह फेल रही है
  • डीके शिवकुमार बोले, हमारे सांसद-विधायक विकास कार्य रोकने को तैयार हैं
  • शिवकुमार की अपील, बीजेपी राजनीति न करे और वैक्सीन खरीदने की अनुमति दे

बेंगलुरु
कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसके सांसद, विधायक और पार्षद कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए अपने ‘स्थानीय क्षेत्र विकास निधि’ (एलएडी) से 100 करोड़ रुपये देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ‘सरकार लोगों की रक्षा करने और उन्हें टीके लगवाने में बुरी तरह फेल रही है। राज्य में कांग्रेस के कुल 95 सांसद, विधायक और पार्षद हैं। ये सभी वैक्सीन खरीदने के लिए एक-एक करोड़ रुपये देंगे।’

कांग्रेस विधायक दल के नेता के अनुसार, कर्नाटक में कांग्रेस के नेता इसके लिए कुल 100 करोड़ रुपये देंगे। कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व निर्णय है।’ सिद्धारमैया के साथ मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपने इलाकों में विकास कार्य रोकने को तैयार हैं।

केंद्र और राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति

उन्होंने कहा, ‘हम अपने इलाकों में सभी विकास कार्य रोकने को तैयार हैं। विकास कार्य करने की बजाय लोगों की जान बचाना हमारा परम कर्तव्य है।’ उन्होंने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पत्र लिखकर उनकी ओर से दी गई राशि का इस्तेमाल टीके खरीदने के लिए करने को कहेगी। इसके बाद राज्य की कांग्रेस इकाई ने एक बयान में कहा कि एलएडी के कोष का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

शिवकुमार बोले- हमें वैक्सीन खरीदने दे बीजेपी, राजनीति को दूर रखे

बयान में शिवकुमार के हवाले से कहा गया, ‘मेरा बीजेपी से अनुरोध है कि राजनीति को बीच में ना लाएं और आत्मनिर्भर भारत के तहत कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से टीके खरीदने और लगाने की अनुमति दे।’ पार्टी ने कहा कि भारत में टीके खरीदने के मौजूदा नियमों के अनुसार, केवल राज्य सरकार, अस्पताल और कम्पनियां सीधे टीके खरीद सकती हैं।



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