एमपी की वक्फ प्रापर्टी की डिटेल दिल्ली तलब: एसीएस ने कलेक्टरों को लिखी चिट्ठी, पांच दिन में बताएं अतिक्रमण, कब्जे की जानकारी – Bhopal News
राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों से पांच दिन में मप्र वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी की जानकारी मांगी है। इसमें वह प्रापर्टी भी शामिल है जिस पर अतिक्रमण है। साथ ही निष्क्रांत संपत्ति (विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति) के दायरे में आने वाली प्
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यह काम राजस्व विभाग की मदद से होगा। इसलिए कलेक्टरों को राजस्व विभाग की मदद से जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति को दी जाएगी। उधर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड से संबंधित जानकारी दिल्ली भेज दी गई है। राज्य शासन से कब्जे और अतिक्रमण संबंधित जानकारी अभी भेजी जाना है।
संयुक्त संसदीय समिति की दिल्ली में 26 दिसंबर को बैठक हुई थी। इस बैठक में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रॉपर्टी की 15 बिंदुओं पर जिलेवार जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों और सभी संभागायुक्तों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी। वक्फ बोर्ड ने WAMSI-MP पोर्टल पर वक्फ रजिस्टर, सर्वे सूची और राजपत्र अधिसूचना से मिलान करते हुए प्रॉपर्टी की ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर दी है। बाकी जानकारी के संकलन और उसके फिजिकल वेरिफिकेशन तथा अन्य कार्यों के लिए राजस्व विभाग के सहयोग की जरूरत विभाग द्वारा कही गई है।
राजस्व विभाग और कलेक्टर्स से जल्द ब्योरा भेजने कहा
राजस्व विभाग और कलेक्टर्स से कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी के नामांतरण और उस पर किए गए अतिक्रमण के साथ-साथ प्रॉपर्टी के अलगाव, हस्तांतरण, विक्रय की भी जानकारी दी जाना है। इसके अलावा निष्क्रांत संपत्ति, पट्टा की संपत्ति, किराए पर दी गई संपत्ति और शासकीय भूमि से संबंधित जानकारी भी कलेक्टरों से मांगी गई है। विभाग द्वारा इसके लिए पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने की खातिर तहसील स्तर पर लोगो और पासवर्ड भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही तहसील स्तरीय सूची भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल।
NEWS4SOCIALसे बोले, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने इस मामले में दैनिक NEWS4SOCIALसे चर्चा में कहा कि मध्यप्रदेश में वक्फ की 14986 संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की जानकारी के मुताबिक हमारी 90 प्रतिशत से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है। जिसकी जानकारी हमने जेपीसी को दे दी है। कुल 15 पॉइंट में जानकारी संयुक्त संसदीय समिति ने मांगी थी। जिसमें से 12 बोर्ड से संबंधित थी और बाकी 3 बिंदुओं पर सरकार के राजस्व विभाग को जानकारी देनी है।
वक्फ बोर्ड और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अंतर है क्योंकि चालीस साल पहले के मौजूद वक्फ के खसरा रिकार्ड में दूसरे नम्बर हैं और राजस्व के रिकार्ड में यह खसरे के नम्बर बंदोबस्त के बाद बदल गए हैं। राजस्व विभाग और कलेक्टरों यह करना है कि खसरों का मिलान हो जाए कि वक्फ में यही नम्बर दर्ज है। साथ ही संपत्ति किसके कब्जे में यह भी जानकारी देना है। कई जिलों में नई तहसील बन गई हैं। उसका भी ब्योरा देना है। संसदीय समिति चाहती है कि किसी की संपत्ति वक्फ में अनधिकृत रूप से दर्ज न हो और किसी का कब्जा वक्फ की प्रापर्टी पर नहीं हो।
