अब किसानों को डीजल की महंगाई से मुक्ति, प्रदेश सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा | Uttar Pradesh Government Gave Solar Pump to Farmers | Patrika News

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अब किसानों को डीजल की महंगाई से मुक्ति, प्रदेश सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा | Uttar Pradesh Government Gave Solar Pump to Farmers | Patrika News

अब किसानों को डीजल की महंगाई से मुक्ति, प्रदेश सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा | Uttar Pradesh Government Gave Solar Pump to Farmers | Patrika News

UP Government Announcement For Formers: योगी सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना से सोलर पम्प उपलब्ध कराएगी। किसानों को डीजल की बढ़ती महंगाई से मुक्ति मिलेगी।

लखनऊ

Updated: April 24, 2022 11:42:26 pm

योगी सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए लगातार बड़े प्रयास कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी खेती-खलिहानी को बढ़ावा देने के लिए वो कई अनूठी योजनाएं लेकर आई है। बिजली की खपत और खेती में लगात कम करने के लिए वो 200 करोड़ की लागत से आगामी 05 सालों में 01 लाख सोलर पम्प स्थापित करने जा रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का लक्ष्य किसानों के जीवन में खुशहाली लाना और उनकी आय को बढ़ाना है।

Uttar Pradesh Government Gave Solar Pump to Farmers

यूपी में योगी सरकार के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए संसाधन मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। सरकार के प्रयासों से कई फसलों की उपज में भी रिकार्ड बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी खेती को और बेहतर करने की मुहिम छेड़ी है। इसके तहत वो 01 लाख किसानों को केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम योजना से सोलर पम्प देने जा रही है। सोलर पम्प मिलने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। उनके जीवन में खुशहाली आएगी। सिंचाई के लिए उनको बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोलर पम्प लगाने से किसानों का डीजल बचेगा और उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। खेती-बाड़ी की लागत में कमी आएगी और साथ में बिजली की खपत कम हो जाएगी।

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डीजल की बढ़ती कीमत से होगी बचत अब किसानों को डीजल की बढ़ रही कीमतों से मुक्ति मिलेगी। सोलर पम्प लग जाने से सिंचाई के अतिरिक्त सौर उर्जा आधारित थ्रेसिंग और चारा कटाई आदि में भी किसानों को काफी आसानी होगी। सरकार ने इन सोलर पम्पों की स्थापना के साथ 60 प्रतिशत अनुदान और पूर्व की तरह 15 प्रतिशत टॉप अप अनुदान देने का भी फैसला लिया है। कृषि विभाग को 100 दिनों में इस योजना के प्रस्ताव को मंत्रीपरिषद से अनुमोदन दिलाकर इसका क्रियान्वयन शुरू कराने की तैयारी की जा रही है।

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