अजित पवार ने पेश किया महाराष्ट्र सरकार का बजट,अमीर, गरीब, किसान,स्टूडेंट…किसको क्या मिला? जानिए
मुंबई:महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को आर्थिक बजट पेश किया। इस बजट में 4 लाख तीन हज़ार 427 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति दिखाई गई है। जबकि खर्च 4 लाख 27 हज़ार 780 करोड़ रुपए का राजस्व खर्च बताया गया है। वहीं राजस्व घाटा 24 हजार 353 करोड़ रुपए का बताया गया है। इस प्रकार 24 हज़ार करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट पेश हुए है।
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बजट में महाराष्ट्र की जनता को कुछ भी नहीं दिया गया है। हमारे कार्यकाल के दौरान जिन योजनाओं को शुरू किया गया था। उन्हीं योजनाओं को अब यह सरकार अपना बता रही है। समुद्री मार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन जैसी तमाम योजनाएं हमारे कार्यकाल में प्रस्तावित की गई थी। जिसका विरोध इन लोगों ने तब किया था लेकिन आज उन्हीं योजनाओं की घोषणा ठाकरे सरकार कर रही है। फडणवीस ने कहा कि कल तक जो लोग बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे थे। आज वही लोग मुंबई- हैदराबाद बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर पिछले दिनों मुंबई आए थे। मुझे लगता है उनसे मिलने आने-जाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए मुंबई- हैदराबाद बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है। जिस बुलेट ट्रेन का काम पहले से चल रहा है। उसका विरोध करना और नई बुलेट ट्रेन की घोषणा करना हास्यास्पद है।
बजट की खास बातें
1) इस बजट में सरकार ने वार्षिक योजनाओं के लिए एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 12 हज़ार 230 करोड़ रुपए और आदिवासी विकास योजनाओं के लिए 11हज़ार119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला वार्षिक योजनाओं के लिए 13हज़ार 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
2) महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी सीएनजी से चलने वाली बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 13.5% टैक्स को घटाकर अब तीन प्रतिशत कर दिया है। यह टैक्स घटाए जाने की वजह से सरकारी तिजोरी पर 800 से 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
3) कोरोना महामारी में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में इस साल अपने बजट में गरीब किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही उद्योग जगत को सहूलियत देने के ऐलान के साथ तीन लाख तीस हजार नौकरियां देने का भी दावा किया है।
4) नियमित कर चुकाने वाले किसानों को मिलने वाला अनुदान 50 हज़ार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।
5) महाराष्ट्र के कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय को 50-50 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है। वहीं हवेली में संभाजी राजे महाराज का स्मारक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि हिंगोली में बालासाहेब ठाकरे के नाम से एक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार 8 करोड़ रुपए खर्च करके 8 कैंसर मोबाइल वैन उपलब्ध करवाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर 11 हजार करोड़ रुपए की निधि खर्च की जाएगी। सभी जिलों में महिला अस्पताल बनाए जाएंगे।
6) महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग को 676 करोड रुपए की का प्रावधान किया है वहीं अल्पसंख्यकों को पुलिस भर्ती योजना में भी शामिल किया जाएगा।
7) सरकार किन्नरों को स्वतंत्र पहचान पत्र और राशन कार्ड उपलब्ध करवाएगी। वहीं गरीबों के लिए पांच लाख घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
8) महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 2हज़ार 354 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानधन में 1100 से 2500 तक की बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है।
9) मुंबई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन बनाने का प्रस्ताव भी महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। वहीं उद्योगों को विशेष छूट दे दिए जाने के लिए बात बजट में कही गई है। आदिवासी विभाग के लिए 11999 करोड रुपए की निधि आवंटित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली में नया एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। राज्य में जलमार्ग के लिए 330 करोड रुपए की निधि आवंटित की गई है।
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पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बजट में महाराष्ट्र की जनता को कुछ भी नहीं दिया गया है। हमारे कार्यकाल के दौरान जिन योजनाओं को शुरू किया गया था। उन्हीं योजनाओं को अब यह सरकार अपना बता रही है। समुद्री मार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन जैसी तमाम योजनाएं हमारे कार्यकाल में प्रस्तावित की गई थी। जिसका विरोध इन लोगों ने तब किया था लेकिन आज उन्हीं योजनाओं की घोषणा ठाकरे सरकार कर रही है। फडणवीस ने कहा कि कल तक जो लोग बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे थे। आज वही लोग मुंबई- हैदराबाद बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर पिछले दिनों मुंबई आए थे। मुझे लगता है उनसे मिलने आने-जाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए मुंबई- हैदराबाद बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है। जिस बुलेट ट्रेन का काम पहले से चल रहा है। उसका विरोध करना और नई बुलेट ट्रेन की घोषणा करना हास्यास्पद है।
बजट की खास बातें
1) इस बजट में सरकार ने वार्षिक योजनाओं के लिए एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 12 हज़ार 230 करोड़ रुपए और आदिवासी विकास योजनाओं के लिए 11हज़ार119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला वार्षिक योजनाओं के लिए 13हज़ार 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
2) महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी सीएनजी से चलने वाली बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 13.5% टैक्स को घटाकर अब तीन प्रतिशत कर दिया है। यह टैक्स घटाए जाने की वजह से सरकारी तिजोरी पर 800 से 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
3) कोरोना महामारी में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में इस साल अपने बजट में गरीब किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही उद्योग जगत को सहूलियत देने के ऐलान के साथ तीन लाख तीस हजार नौकरियां देने का भी दावा किया है।
4) नियमित कर चुकाने वाले किसानों को मिलने वाला अनुदान 50 हज़ार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।
5) महाराष्ट्र के कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय को 50-50 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है। वहीं हवेली में संभाजी राजे महाराज का स्मारक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि हिंगोली में बालासाहेब ठाकरे के नाम से एक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार 8 करोड़ रुपए खर्च करके 8 कैंसर मोबाइल वैन उपलब्ध करवाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर 11 हजार करोड़ रुपए की निधि खर्च की जाएगी। सभी जिलों में महिला अस्पताल बनाए जाएंगे।
6) महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग को 676 करोड रुपए की का प्रावधान किया है वहीं अल्पसंख्यकों को पुलिस भर्ती योजना में भी शामिल किया जाएगा।
7) सरकार किन्नरों को स्वतंत्र पहचान पत्र और राशन कार्ड उपलब्ध करवाएगी। वहीं गरीबों के लिए पांच लाख घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
8) महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 2हज़ार 354 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानधन में 1100 से 2500 तक की बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है।
9) मुंबई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन बनाने का प्रस्ताव भी महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। वहीं उद्योगों को विशेष छूट दे दिए जाने के लिए बात बजट में कही गई है। आदिवासी विभाग के लिए 11999 करोड रुपए की निधि आवंटित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली में नया एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। राज्य में जलमार्ग के लिए 330 करोड रुपए की निधि आवंटित की गई है।
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