उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पहल: पारदर्शी भर्ती, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा का वादा
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। बुधवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स…
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। बुधवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' का शुभारंभ किया। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, इस निगम का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, समय पर वेतन सुनिश्चित करना और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है।
लखनऊ के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में निगम के लोगो, पोर्टल और वेबसाइट का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने 12 आउटसोर्स कर्मचारियों को सांकेतिक तौर पर डमी चेक भी सौंपे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निगम युवाओं के लिए भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।
कर्मचारियों को मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएं
इस नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। सबसे अहम यह है कि उनका वेतन सीधे उनके खाते में समय पर भेजा जाएगा। इसके अलावा, उन्हें ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा का भी प्रावधान किया है। साथ ही, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही और सुशासन
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "यूपीसीओसी (उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम) के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सुदृढ़ करते हुए युवाओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।" उन्होंने कहा कि इस निगम की स्थापना का उद्देश्य ही आउटसोर्स श्रमिकों के अधिकारों को विनियमित और संरक्षित करना है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, जबकि आज यह प्रदेश निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद स्थल बन चुका है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए महिलाओं, युवाओं और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।
इनपुट: IANS
