Yogi Exclusive Interview: सही समय पर होगी UCC पर बात, व्यक्तिगत कानूनों को लागू नहीं कर सकते…UP चुनाव के बीच योगी का बड़ा संकेत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) जैसे-जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, कई मुद्दों पर बातें होने लगी हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election) से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने समान नागरिक संहिता (UCC) की बात की और माहौल को बदलने का प्रयास किया। यूपी में छह चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ा बयान दिया है। हमारे सहयोगी इकॉनोमिक टाइम्स (Economic Times) के कुमार अंशुमन से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही समय पर समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है। देश संविधान से चलता है। यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। साथ ही, समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर आतंकियों के साथ संबंधों के मामले पर भी उन्होंने कहा कि हमारे आरोप सबूतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने अपने कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा बनाया गया है। योगी ने इंटरव्यू में तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं।
हम भारी बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर वर्ग या समाज मतदान कर रहा है, क्योंकि हम बदलाव लाने में कामयाब रहे हैं। हमने प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लागू किया है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर राज्य के बारे में धारणा बदली है। वर्ष 2017 से पहले एक धारणा थी कि यूपी में माफियाराज प्रबल था। खराब कानून-व्यवस्था ने विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हमने इसे बदल दिया है।
क्या रोजगार और महंगाई के मामले ने बीजेपी की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा?
हमने रोजगार पैदा करने की दिशा में काफी काम किया है। बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति ने राज्य की छवि बदल दी है, और हमारे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हमने 4.68 लाख करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जो कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। कोविड -19 के दौरान भी राज्य को 66,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले पांच वर्षों में बैंकों द्वारा वित्त पोषित 95.49 लाख एमएसएमई इकाइयों में से 11.48 लाख इकाइयों ने 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। यदि इन परिणामों को पूरी इकाइयों तक बढ़ा दिया जाए, तो 95.49 लाख इकाइयों द्वारा उत्पन्न कुल रोजगार 2.6 करोड़ से अधिक हैं।
कुछ दलों ने पुरानी पेंशन योजनाओं को वापस करने का वादा किया है। आपकी क्या योजनाएं हैं?
अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कुकर्मों और कुशासन से ध्यान हटाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा इश्यू फोल्ड पेंशन योजना बनाई गई है। नई पेंशन योजना तत्कालीन समाजवादी सरकार द्वारा लागू की गई। तीन सरकारें उसके बाद आई हैं। यदि यह योजना खराब थी, तो उन्होंने इसे वापस क्यों नहीं किया? वे हमारी सरकार कर्मचारी संघों के संपर्क में नहीं थे और नहीं कर सकते थे। हम कर्मचारियों को आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे कि उनके हित शीर्ष पर हों। एनपीएस में जो भी संशोधन संभव होगा, उसे किया जाएगा।
आप सपा के आतंकी संबंधों को उजागर करते रहे हैं। कोई सबूत है?
सपा का शर्मनाक इतिहास रहा है। अहमदाबाद विस्फोट मामले में गुजरात की एक अदालत ने 38 लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें से आठ का संबंध आजमगढ़ से है। इनमें से एक का पिता सष्क्रिय सपा कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। सपा प्रमुख को जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हमारा प्रयास लोगों के सामने हकीकत को लाना है। सबूत के आधार पर सपा के कार्यों और आतंकवादियों के साथ उनकी मिलीभगत के बारे में लोगों को हम बता रहे हैं।
अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी 11 लाख सरकारी नौकरी के रिक्त पदों को भरेगी। आपकी क्या योजनाएं हैं?
सीएमआईई के अनुसार, 2017 से पहले बेरोजगारी दर लगभग 17 फीसदी थी। हम इसे 3 फीसदी तक लाने में कामयाब रहे हैं। यह अखिलेश यादव की रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ कहता है। जब किसी कार्य को करने की बात आती है, वे हमेशा असफल रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इसका कारण उनके सभी फैसलों के केंद्र में व्यक्तिगत लाभ होता है, न कि लोगों का कल्याण। उनका एकमात्र एजेंडा संपत्ति इकट्ठा करना है। हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दीं। भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
भाजपा का कहना है कि वह प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। क्या इसमें सरकारी और निजी नौकरियां दोनों होंगी?
हां, यह सरकारी और निजी नौकरियों का मिश्रण होगा। हम युवाओं को ‘जॉब क्रिएटर’ बनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
आपकी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं रही हैं। क्या आप महिलाओं के लिए शहरों को सुरक्षित बनाएंगे ताकि वे चौबीसों घंटे काम कर सकें?
2017 से पहले की स्थिति की तुलना में शहर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हमारी सरकार की बहनों और बेटियों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास रहा है। तीन तलाक के खिलाफ कानून से मुस्लिम बहनों और बेटियों को फायदा हुआ है। पहले महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं और बाहर जाने से डरती थीं। हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया है। हमने 1.5 लाख पुलिस अधिकारियों की भर्ती की। उनमें से 20 फीसदी को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश सभी ग्राम पंचायतों में संयुक्त गश्त के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने वाला पहला राज्य है।
उत्तराखंड के सीएम ने घोषणा की कि सरकार गठन के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनेगी। क्या आप भी इस पर विचार करेंगे?
भारत संविधान द्वारा शासित है। हम व्यक्तिगत कानूनों और आस्था को लागू नहीं कर सकते। समान नागरिक संहिता के मुद्दे को सही समय पर उठाया जाएगा।
हम भारी बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर वर्ग या समाज मतदान कर रहा है, क्योंकि हम बदलाव लाने में कामयाब रहे हैं। हमने प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लागू किया है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर राज्य के बारे में धारणा बदली है। वर्ष 2017 से पहले एक धारणा थी कि यूपी में माफियाराज प्रबल था। खराब कानून-व्यवस्था ने विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हमने इसे बदल दिया है।
क्या रोजगार और महंगाई के मामले ने बीजेपी की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा?
हमने रोजगार पैदा करने की दिशा में काफी काम किया है। बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति ने राज्य की छवि बदल दी है, और हमारे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हमने 4.68 लाख करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जो कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। कोविड -19 के दौरान भी राज्य को 66,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले पांच वर्षों में बैंकों द्वारा वित्त पोषित 95.49 लाख एमएसएमई इकाइयों में से 11.48 लाख इकाइयों ने 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। यदि इन परिणामों को पूरी इकाइयों तक बढ़ा दिया जाए, तो 95.49 लाख इकाइयों द्वारा उत्पन्न कुल रोजगार 2.6 करोड़ से अधिक हैं।
कुछ दलों ने पुरानी पेंशन योजनाओं को वापस करने का वादा किया है। आपकी क्या योजनाएं हैं?
अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कुकर्मों और कुशासन से ध्यान हटाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा इश्यू फोल्ड पेंशन योजना बनाई गई है। नई पेंशन योजना तत्कालीन समाजवादी सरकार द्वारा लागू की गई। तीन सरकारें उसके बाद आई हैं। यदि यह योजना खराब थी, तो उन्होंने इसे वापस क्यों नहीं किया? वे हमारी सरकार कर्मचारी संघों के संपर्क में नहीं थे और नहीं कर सकते थे। हम कर्मचारियों को आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे कि उनके हित शीर्ष पर हों। एनपीएस में जो भी संशोधन संभव होगा, उसे किया जाएगा।
आप सपा के आतंकी संबंधों को उजागर करते रहे हैं। कोई सबूत है?
सपा का शर्मनाक इतिहास रहा है। अहमदाबाद विस्फोट मामले में गुजरात की एक अदालत ने 38 लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें से आठ का संबंध आजमगढ़ से है। इनमें से एक का पिता सष्क्रिय सपा कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। सपा प्रमुख को जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हमारा प्रयास लोगों के सामने हकीकत को लाना है। सबूत के आधार पर सपा के कार्यों और आतंकवादियों के साथ उनकी मिलीभगत के बारे में लोगों को हम बता रहे हैं।
अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी 11 लाख सरकारी नौकरी के रिक्त पदों को भरेगी। आपकी क्या योजनाएं हैं?
सीएमआईई के अनुसार, 2017 से पहले बेरोजगारी दर लगभग 17 फीसदी थी। हम इसे 3 फीसदी तक लाने में कामयाब रहे हैं। यह अखिलेश यादव की रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ कहता है। जब किसी कार्य को करने की बात आती है, वे हमेशा असफल रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इसका कारण उनके सभी फैसलों के केंद्र में व्यक्तिगत लाभ होता है, न कि लोगों का कल्याण। उनका एकमात्र एजेंडा संपत्ति इकट्ठा करना है। हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दीं। भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
भाजपा का कहना है कि वह प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। क्या इसमें सरकारी और निजी नौकरियां दोनों होंगी?
हां, यह सरकारी और निजी नौकरियों का मिश्रण होगा। हम युवाओं को ‘जॉब क्रिएटर’ बनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
आपकी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं रही हैं। क्या आप महिलाओं के लिए शहरों को सुरक्षित बनाएंगे ताकि वे चौबीसों घंटे काम कर सकें?
2017 से पहले की स्थिति की तुलना में शहर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हमारी सरकार की बहनों और बेटियों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास रहा है। तीन तलाक के खिलाफ कानून से मुस्लिम बहनों और बेटियों को फायदा हुआ है। पहले महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं और बाहर जाने से डरती थीं। हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया है। हमने 1.5 लाख पुलिस अधिकारियों की भर्ती की। उनमें से 20 फीसदी को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश सभी ग्राम पंचायतों में संयुक्त गश्त के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने वाला पहला राज्य है।
उत्तराखंड के सीएम ने घोषणा की कि सरकार गठन के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनेगी। क्या आप भी इस पर विचार करेंगे?
भारत संविधान द्वारा शासित है। हम व्यक्तिगत कानूनों और आस्था को लागू नहीं कर सकते। समान नागरिक संहिता के मुद्दे को सही समय पर उठाया जाएगा।
