यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षकों को 5 लाख का कैशलेस इलाज, पशुपालन पर 50% सब्सिडी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इन फैसलों में शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा और राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सब्सिडी जैसी घोषणाएं शामिल हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, बैठक में पेश किए गए सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई, जिसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

कर्मचारियों और शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा

कैबिनेट ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों व अन्य पात्र कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना का लाभ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, वित्तविहीन स्कूलों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी मिलेगा।

पशुपालन और कृषि को बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने 'स्टेट लाइवस्टॉक मिशन' के गठन को मंजूरी दी है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि इसके तहत गाय पालन करने वालों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, पशुओं के बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा भी सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालक को सिर्फ 15% देना होगा। साथ ही, गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त देने की भी योजना है।

व्यापार और परिवहन में सुगमता

कैबिनेट ने कंपनियों के विलय (मर्जर) और विभाजन (डी-मर्जर) की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्टांप ड्यूटी से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक, इससे कारोबारी पुनर्गठन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा, राज्य में जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली' को भी स्वीकृति दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इसके तहत सभी नावों और स्टीमरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और यात्रियों व नाविकों का बीमा भी कराया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

अन्य प्रमुख फैसलों में शामिल हैं:

• सैनिक स्कूल: मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय को 9.524 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी।
• पंचायत चुनाव: पंचायत मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अब किसी गांव में छह महीने से निवास कर रहा 18 वर्ष का व्यक्ति भी पात्र होगा।
• औद्योगिक निवेश: ग्रेटर नोएडा में करीब 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हायर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 'लेटर ऑफ कंफर्ट' जारी किया गया।
• न्यायिक आवास: इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 543 करोड़ रुपये की लागत से आवास बनाए जाएंगे।
• भंडारण क्षमता: झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों की क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी गई।

इनपुट: IANS