केंद्र सरकार इस बार के मानसून सत्र में एक नया बिल लाने की योजना बना रही है. इस बिल के तहत लोगो को बिजली आपूर्ति पाने का अधिकार मिल सकता है. अगर ये बिल पारित हो जाता है तो इसके ज़रिये अप्रैल 2019 से सामान्य स्थितियों में 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं होने पर, पॉवर डिस्ट्रीब्यूटर को जवाब देय ठेराहाया जायगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हर परिवार को दिन रात बिजली सप्लाई करने की डेडलाइन 1 अप्रैल 2019 रखी है.
आला अधिकारियो ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल के मद्देनज़र बिजली उत्पादन की क्षमता बड़ा दी गई है. लेकिन अभी भी बहुत से गाँवों बिजली की पहुँच से दूर हैं. इन गाँवों में पॉवर ट्रांसमिशन की सुविधा इस साल अप्रैल तक पूरी कर दी जायगी. पॉवर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया की मुख्य समस्या पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन की है, ना की प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन की है. अधिकारी ने कहा की ऐसा पाया गया है की डिस्कॉम लॉस में कमी करने के लिए कुछ घंटे पॉवर सप्लाई काट दी जाती है. पॉवर कट की नौबत मुख्य रूप से कमर्शियल कारणों से होती न की टेक्निकल फाल्ट के कारण.
डिस्ट्रीब्यूटर ज़िम्मेवार:
इस बिल को मंज़ूरी मिलने के बाद अगर सामान्य स्थिति में उपभोक्ता को पॉवर सप्लाई न मिली तो, साफ़ तौर से डिस्ट्रीब्यूटर को दंड देने का प्रावधान होगा. सामान्य स्थितियों का मतलब यह है कि ‘ब्रेकडाउन या कोई टेक्निकल खामी’ न हो. सूत्रों के मुताबिक देश में थर्मल और हाइड्रो पॉवर का उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा है.
सौभाग्य योजना
भाजपा सरकार ने सभी गाँवो के विद्युतीकरण के लिए 1 मई 2019 की लास्ट डेट रखी है. लेकिन अभी तक 935 गाँवो में बिजली के तार भी नहीं पहुंचे हैं. आंकड़ों के मुताबिक मई 2014 में चार करोड़ परिवार बिजली की सुविधा से वंचित थे. लेकिन इसमें से अब तक सुभाग्य योजना के तहत केवल 29,33,000 परिवारों को ही कवर किया गया है. सौभाग्य योजना 11 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी.
इलेक्ट्रिक सरकारी तंत्र
एक आकलन से ये भी पता चला है कि 2030 तक सरकारी उपयोग वाली सभी गाड़ियो में 30 प्रतिशत तक का हिस्सा इलेक्ट्रिक विकल्प का होगा. बिजली मंत्रालय, बिजली से चलने वाले इन वाहनों के लिए रिचार्जिंग कॉरिडोर बनाने पर भी काम कर रहा है. मंत्रालय ने सभी विभागों को लैटर भेजकर कहा है कि उन्हें बिजली से चलने वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए.
