केंद्र सरकार इस बार के मानसून सत्र में एक नया बिल लाने की योजना बना रही है. इस बिल के तहत लोगो को बिजली आपूर्ति पाने का अधिकार मिल सकता है. अगर ये बिल पारित हो जाता है तो इसके ज़रिये अप्रैल 2019 से साम…
आला अधिकारियो ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल के मद्देनज़र बिजली उत्पादन की क्षमता बड़ा दी गई है. लेकिन अभी भी बहुत से गाँवों बिजली की पहुँच से दूर हैं. इन गाँवों में पॉवर ट्रांसमिशन की सुवि…
इस बिल को मंज़ूरी मिलने के बाद अगर सामान्य स्थिति में उपभोक्ता को पॉवर सप्लाई न मिली तो, साफ़ तौर से डिस्ट्रीब्यूटर को दंड देने का प्रावधान होगा. सामान्य स्थितियों का मतलब यह है कि ‘ब्रेकडाउन या कोई टेक…
भाजपा सरकार ने सभी गाँवो के विद्युतीकरण के लिए 1 मई 2019 की लास्ट डेट रखी है. लेकिन अभी तक 935 गाँवो में बिजली के तार भी नहीं पहुंचे हैं. आंकड़ों के मुताबिक मई 2014 में चार करोड़ परिवार बिजली की सुविधा…
एक आकलन से ये भी पता चला है कि 2030 तक सरकारी उपयोग वाली सभी गाड़ियो में 30 प्रतिशत तक का हिस्सा इलेक्ट्रिक विकल्प का होगा. बिजली मंत्रालय, बिजली से चलने वाले इन वाहनों के लिए रिचार्जिंग कॉरिडोर बनाने…
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