केंद्र की मोदी सरकार ने कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने के लिए पहल की है। कोड ऑन वेजेस बिल यानी वेतन संहिता विधेयक के बारे में बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल को मंजूरी दी गयी। इस बात की ज…
वेतन संहिता विधेयक उन चार विधेयकों में से एक है, जो कुछ संशोधनों के साथ 44 लेबर कानूनों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। ऐसा इसलिए ताकि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो सके और अच्छी ग्रोथ के लिए निवेश…
कोड ऑन वेजेस बिल; पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिम्युनरेशन एक्ट 1976 की जगह लेगा। यह विधेयक केन्द्र सरकार को रेलवे और कोयले की खदान समेत चुनिंदा…
कोड ऑन वेजेस के चलते राष्ट्रीय न्यूनतम आय भी तय हो जायेगी। केन्द्र सरकार अलग-अलग राज्यों या क्षेत्रों के लिए अलग से न्यूनतम आय भी तय कर सकेगी। ड्राफ्ट लॉ में यह भी वर्णित है कि न्यूनतम आय को हर 5 साल…
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उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में 10 अगस्त 2017 को वेजेस कोड बिल को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन उसके बाद…
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