दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) प्रशासित है। संसद में पेश किया गया विधेयक जितना प्रकट करता है, उससे कहीं अधिक छिपाता है, क्योंकि इसमें विधेयक के उद्देश्य का कोई ठोस संदर्भ नहीं है। दरअसल, यह…
इस विधेयक में दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। विधेयक में दिल्ली सरकार (NCTD) अधिनियम, 1991 को चार वर्गों में संशोधन करके प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, जहां 'सरका…
एनसीटी विधेयक, विधान सभा को अपनी समितियों के लिए दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए नियम बनाने से रोकने या प्रशासनिक निर्णयों की जाँच करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक में कहा गया है कि सरकार या कैबिनेट मे…
केजरीवाल ने कहा, “जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक का लोकसभा में पारित होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। विधेयक प्रभावी रूप से उन लोगों से शक्तियां छीन लेता है जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया था और जो लोग प…
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