जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन संबंधी बिल लोकसभा में पेश कर दिये गए है. बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह के इस फैसले के साथ ही विपक्ष की ओर से इसकी प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे है.…
इतना ही नहीं इससे पहले भी विपक्ष की ओर से पीओके को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे. अमित शाह ने कहा कि यह सदन के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल हैं. हम जम्मू-कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे. कश्मीर भारत का हिस्सा है…
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर वाद-विवाद के लिए तैयार रहें. उन्होंने कहा कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है. लद्दाख की ही मांग पर उसे अलग किया है. वहीं कांगेस की ओर से मनीष तिवारी…
मनीष तिवारी ने कहा कि 1866 से लेकर 1947 तक जम्मू-कश्मीर रियासत चलती रही, बंटावारे के बाद भारत और पाकिस्तान बने रियासतें थी. जिसमें कुछ भारत और कुछ पाकिस्तान में शामिल हो गये, वहीं जम्मू-कश्मीर, हैदराब…
कांग्रेस सांसद, मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विलय में अनुच्छेद 370 और संविधान शामिल है. 370 का अर्थ है कि राज्य के लोगों से सलाह-मशविरा किया जाना. वहीं धारा तीन ये नहीं कहती है कि संसद किसी भ…
मनीष तीवारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 में लागू किया गया था, तो इसका क्या होगा. क्या सरकार उसके लिए अलग से विधेयक लेकर आएगी. साथ ही कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी…
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