उत्तर प्रदेश के लाखों संपत्ति करदाताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 शहरी निकायों में लंबे समय से लंबित गृहकर, जलकर और सीवरकर के भुगतान के ल…
यह योजना राज्य के सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों में लागू होगी। इसका मुख्य लक्ष्य पुराने टैक्स बकाए का सरल और व्यावहारिक तरीके से निपटारा क…
एकमुश्त समाधान योजना कुल चार महीने के लिए प्रभावी रहेगी। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2026 से होगी और यह 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए बकाया राशि का…
योजना के तहत, करदाता अधिकतम तीन किस्तों में अपना बकाया चुका सकते हैं। पहली किस्त के रूप में कुल बकाए का एक-तिहाई हिस्सा योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा।…
नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार शहरी निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने क…
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना से निकायों को जो राजस्व मिलेगा, उसका उपयोग शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी जरूरी जनसुविधाओं को…
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