उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए एक नियम पर कानूनी बहस छिड़ गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के इसी नियम को चुनौती…
मामले में याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि उन्हें केंद्र और यूजीसी के जवाब की प्रति नहीं मिली है। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि जवाब की एक प्रति सभी याच…
यह पूरा मामला यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम, 2026' से जुड़ा है। याचिका में विशेष रूप से इस नियम के…
याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नियम भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है…
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर अंतरिम रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार के साथ-साथ यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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