अभी आम लोगों से जुड़ी बडी खबर आई है ,सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों का गठन ना करने पर कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया. l सबसे पहले जानते हैं ये ग्राम न्…
6 महीने के अंदर-अंदर केस के समाधान की कोशिस, जल्दी न्याय उपलब्ध होगा
सब न्याय के दायरे में आएगें और घर पर ही गरीब लोगो को न्याय उपलब्ध होगा.
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालतों पर केसों का दबाव कम होगा.
अब जानते हैं अभी क्या मुद्दा है- National Federation of Societies for Fast Justice नामक NGO की तरफ से एक PIL दायर की गई, इस PIL के अनुसार 12 वीं पंचवर्षीय योजना तक देश में 2500 ग्राम न्यायालयों कि जरू…
यह भी पढ़ें: बोडो समझौते पर सरकार का बड़ा कदम
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें