एक बार फिर से सांसदों के वेतन/भत्ते को लेकर चर्चा हो रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार को मौजूदा सांसदों के वेतन, भत्ते के लिए स्थायी तंत्र गठित करने के लिए अपना पक्ष स्पष्ट करने का ‘अंतिम…
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने केन्द्र सरकार की तरफ इशारा करते हुये कहा कि “आपने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है. आपकी ओर से सितंबर 2017 में पेश किए गए शपथपत्र में स्थायी तंत्र स्पष्ट नहीं है.”
गौरतलब है कि गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन भत्ते व अन्य सुविधाएं दिये जाने पर सवाल उठाए हैं. मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने सरका…
न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 12 सितम्बर 2017 को दाखिल शपथपत्र से सरकार का पक्ष स्पष्ट नहीं होता है. केंद्र सरकार की ओर से पेश वरिष…
बता दें कि केन्द्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुये न्यायालय ने सिन्हा से कहा, “आपके पास हो सकता है अंतिम शब्द न हो, लेकिन आपके पक्ष को स्पष्ट करने के लिए अब आपके पास अंतिम अवसर है.” न्यायालय इस म…
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